बुलढाणा दुष्काळ: यादीतून वगळल्याचा आरोप, काँग्रेसचा सत्याग्रह आणि पालकमंत्र्यांना घेरावचा इशारा

बुलढाणा|भागवत गायकवाड 

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात सापडले आहेत एका बाजूला पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांचं नुकसान, आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी यादीतून जिल्हाच गायब. राज्यातील १८ जिल्ह्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीत गृहीत धरलं जात असताना बुलढाण्याचं नाव या यादीत नसल्याने काँग्रेसने थेट रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचं मोल सरकारला कधी कळणार, हा प्रश्न आता गावागावांत विचारला जातोय.

बुधवारी हा राग आंदोलनाच्या रूपात समोर आला. जिल्ह्यातील सातही मतदारसंघांत एकाच दिवशी, एकाच वेळी सत्ताधारी आमदारांच्या कार्यालयांसमोर सत्याग्रह करण्यात आला. हे स्वतःच सांगतं की हा मुद्दा किती व्यापक बनलाय. एखाद्या एका तालुक्यापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते एकत्र येऊन मैदानात उतरले.

बुलढाणा शहरातील जयस्तंभ चौक हे आंदोलनाचं केंद्रबिंदू ठरलं. इथून घोषणाबाजी करत कार्यकर्ते आमदार संजय गायकवाड यांच्या कार्यालयाच्या दिशेने निघाले. पण खुद्द गायकवाड जयस्तंभ चौकातच आंदोलकांसमोर येऊन उभे राहिले हा एक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा क्षण होता, कारण थेट संघर्ष टाळून त्यांनी निवेदन स्वीकारण्याचा मार्ग निवडला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून बुलढाण्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणार, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

पण आश्वासन आणि प्रत्यक्ष कृती यात फरक असतो, हे काँग्रेसच्या नेत्यांना पक्कं ठाऊक आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की सत्ताधारी आमदार आणि खासदार शेतकऱ्यांचा प्रश्न सरकार दरबारी प्रभावीपणे मांडण्यात कमी पडले. पिकांची स्थिती डोळ्यांना दिसण्याइतकी गंभीर असतानाही बुलढाणा दुष्काळ यादीत नसणं, हे लोकप्रतिनिधींच्या अपयशाचं लक्षण असल्याचा त्यांचा थेट आरोप आहे.

आता प्रश्न पडतो दुष्काळ जाहीर होणं इतकं महत्त्वाचं का आहे? हा फक्त कागदोपत्री शिक्का नाही. एकदा एखादा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला की पीक नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतला जातो, शेतसारा माफी, वीज बिल सवलत, कर्ज पुनर्गठन यांसारख्या अनेक मदतीच्या दारांची वाट उघडते. यादीत नाव नसणं म्हणजे या सगळ्या सवलतींपासून शेतकरी आपोआप वंचित राहणं. त्यामुळेच हा मुद्दा फक्त राजकीय कुरघोडीचा नसून थेट शेतकऱ्याच्या खिशाशी आणि उदरनिर्वाहाशी निगडित आहे.

प्रकाश पाटील यांनी दिलेला इशारा या आंदोलनाला पुढची दिशा देतो. येत्या आठ ते दहा दिवसांत बुलढाणा दुष्काळ यादीत समाविष्ट न झाल्यास पालकमंत्र्यांना थेट घेराव घालण्यात येईल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे हे आंदोलन इथेच थांबणार नाही. जर सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर आगामी काळात जिल्ह्यातील राजकीय तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या सत्याग्रह आंदोलनात केवळ नेतेच नव्हे, तर मोठ्या संख्येने कार्यकर्तेही सहभागी झाले. सतीश मेहेंद्रे, शहराध्यक्ष दत्ता काकस, दीपक रिंढे, तुळशीराम नाईक, रिझवान सौदागर, विश्वदीप पडोळ, मिलिंद जयस्वाल, डॉ. पुरुषोत्तम देवकर, उषा चव्हाण, विक्रम देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी रस्त्यावर उतरले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एकाच वेळी उतरलेलं हे आंदोलन दाखवून देतं की शेतकऱ्यांची नाराजी केवळ काही मोजक्या नेत्यांपुरती मर्यादित नाही.

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढचे आठ-दहा दिवस निर्णायक ठरणार आहेत. सरकार यादीत बदल करतं की आंदोलन आणखी तीव्र होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. तोपर्यंत जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंब आशेने या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलं आहे.