चिखली (प्रतिनिधी) | विशाल गवई
चिखली नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अवघ्या पाच मिनिटांत अजेंड्यावरील २१ विषय मंजूर झाल्याचे घोषित करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला आहे. या विषयांवर चर्चा करण्याची आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचे सांगत त्यांनी सभेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः शहरातील महत्त्वाच्या बॉम्बे मार्केट BOT प्रकल्पावरून दोन-तृतीयांश बहुमत, शासनाची पूर्वमान्यता, व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि प्रकल्पातील आर्थिक पारदर्शकता असे अनेक मुद्दे पुढे आले आहेत. या प्रकरणी १८ नोव्हेंबर रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याची माहिती विरोधी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
इंदिरा नागरी सभागृह, चिखली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी नगरसेवकांनी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील कामकाजाबाबत आपली भूमिका मांडली. शहराच्या विकासाशी, सार्वजनिक मालमत्तेशी आणि नागरिकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित २१ विषयांवर अवघ्या पाच मिनिटांत निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सभेत प्रत्येक विषयावर चर्चा झाली का, हरकती नोंदविण्याची संधी देण्यात आली का आणि मतदानाची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडली, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या पार्श्वभूमीवर १८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सभेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, अधिकृत इतिवृत्त, उपस्थिती नोंद आणि प्रत्येक विषयावरील चर्चा व मतदानाची नोंद सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बॉम्बे मार्केटच्या विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत विरोधी नगरसेवकांनी शहराला आधुनिक, प्रशस्त आणि सुरक्षित बाजारपेठ मिळावी, अशी भूमिका मांडली. बाजारपेठेत अग्निसुरक्षा, पुरेसे पार्किंग, रुंद रस्ते आणि व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, चिखली शहराच्या मालकीच्या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बॉम्बे मार्केट BOT प्रकल्पाच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबतही विरोधी नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ९२(१) आणि ९२(२) यांचा संदर्भ देत स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी लागू असलेल्या शासनमान्यता आणि दोन-तृतीयांश बहुमताच्या तरतुदींची पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. नगरपरिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश बहुमताची अट या प्रकरणात लागू असल्यास ती पूर्ण झाली आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करावी, असे त्यांनी म्हटले.
बॉम्बे मार्केट प्रकल्पाचा अधिकृत खर्च, सध्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन, विकासकाची निवड करण्याची पद्धत, BOT कराराचा कालावधी आणि या प्रकल्पातून नगरपरिषदेला मिळणारा आर्थिक लाभ याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रकल्पासाठी ५०० ते ७०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चाचा उल्लेख करताना या आकड्याची अधिकृत पुष्टी आणि संपूर्ण आर्थिक आराखडा जनतेसमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली. विकासकाला कोणत्या अटींवर आर्थिक लाभ मिळणार आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालकी हक्क व नियंत्रण कोणाकडे राहणार, याची माहिती स्पष्ट असावी, अशी भूमिका नगरसेवकांनी मांडली.
या प्रकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम सध्याच्या व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. बांधकामाच्या काळात व्यापाऱ्यांना पर्यायी जागा दिली जाणार का, व्यवसाय बंद राहिल्यास नुकसानभरपाई मिळणार का, जुन्या व्यापाऱ्यांना नव्या गाळ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार का आणि नवीन गाळ्यांचे दर व वाटपाचे निकष काय असतील, असे प्रश्न विचारण्यात आले. विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, तसेच त्यांच्या हक्कांचे लेखी संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, नगरपरिषदेच्या अजेंड्यावरील मालमत्ता कर वाढीच्या प्रस्तावालाही विरोधी नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. शहरातील सामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि लहान व्यावसायिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, असे त्यांनी म्हटले. करवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नगरपरिषदेचे उत्पन्न, खर्च, थकीत कराची वसुली आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत यांचा अभ्यास करावा. नागरिकांवर कराचा बोजा टाकण्याऐवजी आर्थिक नियोजन आणि पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
नगराध्यक्षांच्या भूमिकेबाबतही विरोधी नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले. नगराध्यक्षांनी पक्षीय भेदभाव न करता सर्व नगरसेवकांना समान सन्मान आणि विकासकामांसाठी समान संधी द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बॉम्बे मार्केटसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना सर्व लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात आला का, तसेच प्रकल्पासंदर्भातील आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी स्पष्ट करण्यात याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. यासंदर्भातील आरोपांवर संबंधितांची अधिकृत बाजू समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
१८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत बॉम्बे मार्केटच्या ठरावाची कायदेशीर वैधता तपासावी, आवश्यक बहुमत आणि शासनमान्यतेची खातरजमा करावी, संपूर्ण DPR, आर्थिक आराखडा, मालमत्ता मूल्यांकन आणि कराराच्या अटी सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरणासंबंधी पुढील कार्यवाही थांबविण्याची मागणीही तक्रारीत केल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.
याशिवाय सर्वपक्षीय नगरसेवकांची बैठक आयोजित करावी, व्यापाऱ्यांच्या हक्कांचे लेखी संरक्षण करावे, सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व इतिवृत्त उपलब्ध करून द्यावे आणि मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेत विरोधी नगरसेवकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “आमचा विरोध विकासाला नाही; आमचा विरोध कायद्याला डावलून आणि लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना आहे. चिखलीला आधुनिक बाजारपेठ हवी; पण व्यापाऱ्यांच्या संसाराची राखरांगोळी करून नाही. नगरपरिषद ही कोणत्याही पक्षाची मालमत्ता नसून चिखलीच्या जनतेची आहे.”
या पत्रकार परिषदेला विरोधी पक्षनेते डॉ. मोहम्मद इसरार, गटनेते गावंडे, शहराध्यक्ष गोपाल देव्हडे, डॉ. अमोल लहाने, जकाउल्ला खान, उबेद अली खान, रत्नदीप शिनगारे, संतोष देशमुख, पी. एस. वायाळ सर, गोकुळ शिंगणे, प्रशांत भटकर आणि आनंद बोंद्रे उपस्थित होते.
आता या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून काय कार्यवाही होते, नगरपरिषद प्रशासन बॉम्बे मार्केट BOT प्रकल्पाबाबत कोणती माहिती जाहीर करते आणि व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत काय भूमिका घेते, याकडे चिखलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
📲 चिखली, बुलढाणा जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या थेट WhatsApp वर मिळवा.
तुमचे मत काय? बॉम्बे मार्केटचा विकास करताना सध्याच्या व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि नगरपरिषदेच्या मालमत्तेची पारदर्शकता यांना किती महत्त्व द्यायला हवे? आपले मत कमेंटमध्ये नोंदवा.
बुलढाणा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज आणि स्थानिक घडामोडींसाठी आत्ताच भेट द्या 👉 KattaNews.in
Katta News – बातमी आपल्या गावाची, आवाज आपल्या माणसांचा!










