दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा, शाळांना ७ दिवसांत अर्ज भरण्याचे निर्देश

देऊळगाव राजा (प्रतिनिधी मनोहर खंदारे) :

शेतात पीक नाही, हातात पैसा नाही आणि घरात दहावी-बारावीला बसणारं पोर. दुष्काळी भागातल्या अनेक कुटुंबांसमोर हा प्रश्न दरवर्षी उभा राहतो की परीक्षेचं शुल्क भरायचं कसं. यंदा मात्र या कुटुंबांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्याबाबत निर्देश जारी केले आहेत.

फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी ही सवलत लागू असणार आहे. मंडळाने २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या पत्रात याबाबतच्या सूचना दिल्या असून, त्यानुसार पुढील कार्यवाही शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर करायची आहे.

या निर्देशांनुसार संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांनी सात दिवसांच्या आत पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आवश्यक ती सर्व माहिती ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवायची आहे. म्हणजे अर्ज भरून घेणे आणि त्याची ऑनलाइन नोंद करणे, ही दोन्ही कामे या सात दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करावी लागणार आहेत.

खरं तर सात दिवस हा कालावधी फारसा मोठा नाही. एखाद्या शाळेत पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल तर कागदपत्रांची पडताळणी, अर्ज भरून घेणं आणि ती माहिती ऑनलाइन टाकणं, हे सगळं वेळेत उरकणं शिक्षकांसाठी आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी कसोटीचं ठरू शकतं. ग्रामीण भागात इंटरनेटची अडचण, वीज जाणं किंवा संकेतस्थळ संथ चालणं, अशा नेहमीच्या अडचणीही येऊ शकतात. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता आजपासूनच कामाला लागणं शाळांसाठी हिताचं राहील.

पालकांच्या नजरेतून पाहिलं तर या निर्णयाचं महत्त्व वेगळंच आहे. दहावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातले निर्णायक टप्पे मानले जातात. अशा वेळी पैशांच्या चिंतेमुळे एखाद्या मुलाचं लक्ष अभ्यासावरून ढळू नये, हीच प्रत्येक पालकाची अपेक्षा असते. शुल्कमाफीमुळे घरच्या खर्चावरचा ताण थोडा हलका झाला, तर तो विद्यार्थ्याच्या तयारीतही दिसून येऊ शकतो.

मात्र, निर्देश जारी होणं आणि लाभ प्रत्यक्ष हातात पडणं, यात अंतर असतं. म्हणूनच आता सगळ्यांचं लक्ष या गोष्टीकडे आहे की ही अंमलबजावणी ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होते का आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेला एकही विद्यार्थी यादीतून सुटत नाही ना. कारण एखाद्या छोट्याशा चुकीमुळे किंवा दिरंगाईमुळे गरजू विद्यार्थ्याला त्याच्या हक्काच्या सवलतीपासून वंचित राहावं लागलं, तर त्या निर्णयाचा उद्देशच हरवून जातो.

म्हणूनच संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती अचूक भरणं आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याचं नाव, वर्ग, तालुका आणि इतर तपशील भरताना जरा जरी चूक झाली, तर पुढे अर्ज अडकू शकतो आणि त्याचा फटका त्या कुटुंबाला बसू शकतो. घाई करायची नाही, पण वेळही दवडायची नाही, हेच या कामाचं सूत्र असायला हवं.

शिक्षण विभागाचीही यात तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना नियमानुसार लाभ मिळेल, याची खात्री करणं विभागाकडून अपेक्षित आहे. एखाद्या शाळेकडून उशीर झाला किंवा तांत्रिक अडचण आली, तर त्यावर तातडीने मार्ग काढला गेला पाहिजे.

पालकांनी आता काय करावं, हाही साहजिक प्रश्न आहे. आपल्या मुलाचा तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत येतो का, तो पात्र ठरतो का आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतात, याची माहिती आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या कार्यालयाकडून लगेच घेऊन ठेवावी. पात्रतेचे अंतिम निकष मंडळाच्या पत्रातच नमूद असतात, त्यामुळे अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवणं योग्य ठरेल.

बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा आणि परिसरातील शाळांमध्ये ही प्रक्रिया किती तत्परतेने राबवली जाते, याकडेही स्थानिक पातळीवर लक्ष असणार आहे. दुष्काळाच्या काळात शासनाच्या योजना कागदावर न राहता गरजू विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या, तरच त्यांना खरा अर्थ प्राप्त होतो. पुढील सात दिवसांत शाळा, महाविद्यालयं आणि शिक्षण विभाग किती गांभीर्याने काम करतात, यावरच हा दिलासा किती कुटुंबांपर्यंत पोहोचतो हे ठरणार आहे.

📲 कट्टा न्यूज WhatsApp ग्रुप जॉईन करा