‘राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला!’ ५ हजारांच्या मदतीवरून सिद्धार्थ खरात यांचा सरकारवर निशाणा

मेहकर | माधव भांदुर्गे 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी, पिकांचे नुकसान आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत या मुद्द्यांवरून आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अपुरी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. “राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला!” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या मदतीच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी ३० ऑक्टोबर रोजी आमदार नितीन बापू देशमुख आणि आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्या नेतृत्वाखाली शेलूबाजार परिसरात समृद्धी महामार्गावर आंदोलन करण्यात आले.

खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, पावसातील खंड आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. शेतीसाठी केलेला खर्च, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, मशागतीचा खर्च आणि त्यातून अपेक्षित असलेले उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला चांगल्या उत्पादनाची अपेक्षा होती. मात्र, निसर्गाच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले. अशा वेळी शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचे नुकसान हजारो रुपयांत नव्हे, तर अनेकदा एकरी मोठ्या आर्थिक नुकसानीच्या स्वरूपात झालेले असते. अशा परिस्थितीत केवळ पाच हजार रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी कशा दूर होणार, असा मुद्दा त्यांच्या टीकेतून पुढे आला. मदतीची घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेशी रक्कम पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

“राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला!” या त्यांच्या विधानाने शेतकरी मदतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा असताना जाहीर झालेली रक्कम अपुरी असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर निशाणा साधला. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून मदतीचे प्रमाण वाढवावे आणि प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारावर आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने पश्चिम विदर्भातील विविध भागांतून कार्यकर्ते आणि शेतकरी शेलूबाजार परिसरात एकत्र आले होते. आमदार नितीन बापू देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्या सहभागातून समृद्धी महामार्गावर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी झाल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली आहे.

या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये दुष्काळ आणि पीक नुकसानीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा मुद्दा पुढे आला. याशिवाय पीकविमा दाव्यांचा तातडीने निपटारा करावा आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, अशाही मागण्या मांडण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरता दिलासा न देता त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल, अशा स्वरूपाचे निर्णय घ्यावेत, अशी आंदोलकांची भूमिका होती.

समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलकांना महामार्गावर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विविध वृत्तस्रोतांच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला. आमदार नितीन बापू देशमुख यांच्यासह काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्तही समोर आले. त्यामुळे शेतकरी मदतीचा प्रश्न आंदोलनापुरता मर्यादित न राहता व्यापक राजकीय चर्चेचा विषय बनला.

दरम्यान, पाच हजार रुपयांच्या मदतीबाबत एक महत्त्वाची बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांसाठी तातडीची अग्रिम मदत म्हणून जाहीर केली आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकनुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी ही मदत निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी शासनाने ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे वृत्त आहे. ही रक्कम नियमित नुकसानभरपाईच्या सर्व निकषांची जागा घेणारी नसून तातडीच्या मदतीच्या स्वरूपात आहे.

२८ ऑक्टोबर रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार यापूर्वीच्या काही पात्रता अटींमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मदतीसंदर्भातील पात्रता, पीकनुकसान नोंद आणि बँक खात्याची माहिती अधिकृत शासन निर्णयानुसार तपासणे महत्त्वाचे आहे. मदतीची घोषणा झाली म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात एकाच वेळी रक्कम जमा झाली असे समजणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र, सरकारने दिलेली तातडीची मदत आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली संपूर्ण नुकसानभरपाई हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा बियाणे, खते आणि औषधांची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी भांडवल उभे करणे, आधी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे आणि घरखर्च भागवणे ही आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक आधार देण्याची मागणीही महत्त्वाची ठरत आहे.

विशेषतः सोयाबीन आणि इतर खरीप पिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी उत्पादनातील घट हा मोठा आर्थिक प्रश्न असतो. अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही तर बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणारा माल कमी होतो. त्याच वेळी शेतीचा आधीच झालेला खर्च मात्र कमी होत नाही. त्यामुळे केवळ तातडीच्या मदतीवर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक नुकसान भरून निघेलच असे नाही, हा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

या संपूर्ण प्रकरणात आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. हेक्टरी एक लाख रुपयांच्या मदतीची मागणी, पीकविमा दाव्यांची प्रक्रिया, नुकसानभरपाईचे वितरण आणि शेतमालाच्या दराचा प्रश्न या सर्व बाबींवर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीपलीकडे आणखी आर्थिक दिलासा मिळणार का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरत्या मर्यादित राहू नयेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे, पीकविमा दावे निकाली निघणे आणि पुढील हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध होणे, या बाबी प्रत्यक्षात घडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आंदोलनातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे पश्चिम विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कट्टा न्यूजवर वाचा स्थानिक बातम्या, शेतकरी प्रश्न आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे विश्वासार्ह अपडेट.