जालन्यात ६ सप्टेंबरला जे घडलं, ते नुसतं एक सरकारी उद्घाटन नव्हतं. गेली अनेक वर्षं मराठवाडा आणि विदर्भातील लोक रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी झगडत आहेत, आणि ‘मराठवाडा रेल्वे परिषद २०२६’ ही त्या लढ्याला मिळालेली एक ठोस दिशा होती. जालना रेल्वे संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या या परिषदेला केंद्रीय आयुष व आरोग्य राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांची उपस्थिती लाभली, आणि त्यांनी थेट शब्दांत सांगितलं की रेल्वे प्रश्न केंद्र सरकारकडे प्राधान्याने मांडले जातील. मराठवाडा रेल्वे परिषद ही केवळ औपचारिकता नसून, प्रत्यक्ष मागण्या आणि आकडेवारीसह मांडलेली एक सुसंघटित मोहीम होती, हे कार्यक्रमाच्या स्वरूपावरूनच लक्षात येतं.
ही परिषद का महत्त्वाची, हे समजून घ्यायचं असेल तर आधी जालन्याची भौगोलिक आणि आर्थिक स्थिती पाहावी लागेल. जालना हे कापूस आणि स्टील उद्योगासाठी ओळखलं जातं — म्हणजे इथून रोज टनांनी माल बाहेर जातो आणि कच्चा माल आत येतो. रस्त्यावरून हा वाहतूक खर्च परवडणारा नाही, आणि याच कारणामुळे मजबूत रेल्वे नेटवर्क ही या भागाची गरज नसून अपरिहार्यता आहे. संघर्ष समितीने वर्षानुवर्षं हाच मुद्दा मांडला, आणि यंदाच्या परिषदेत त्याला राजकीय पाठबळ मिळालं.
परिषदेत मांडलेल्या मागण्या पाहिल्या की लक्षात येतं की या फक्त भावनिक अपेक्षा नाहीत, तर स्पष्ट आणि तांत्रिक स्वरूपाच्या मागण्या आहेत. उदाहरणार्थ, नांदेड विभाग सध्या दक्षिण मध्य रेल्वे (सिकंदराबाद झोन) अंतर्गत येतो, आणि यामुळे प्रशासकीय निर्णय घेताना विलंब होतो, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे हा विभाग मध्य रेल्वेला जोडावा किंवा स्वतंत्र ‘मराठवाडा रेल्वे झोन’ निर्माण करावा, अशी मागणी पुढे आली. सोबतच जालना येथे मध्य रेल्वेचं विभागीय कार्यालय (DRM Office) असावं, ही मागणीही तितकीच व्यावहारिक आहे — स्थानिक कार्यालय असेल तर निर्णयप्रक्रिया वेगवान होते, हे कुठल्याही प्रशासकीय रचनेत दिसून येतं.
नवीन मार्गांबाबत बोलायचं झालं तर जालना-खामगाव, जालना-जळगाव आणि बीड-पाचोरा या मार्गांना गती देण्याची मागणी झाली. हे मार्ग प्रत्यक्षात सुरू झाले, तर जालन्याचा संपर्क थेट विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राशी अधिक सोपा होईल. याशिवाय नगर-बीड-परळी, वर्धा-नांदेड आणि लातूर-कुडूवाडी हे प्रकल्प आधीपासूनच मंजूर आहेत, पण निधीअभावी रखडलेले आहेत — आणि नेमकं याच निधीच्या तरतुदीसाठी परिषदेने आवाज उठवला.
ना. प्रतापराव जाधव यांनी दिलेलं आश्वासन इथेच थांबत नाही. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की सिकंदराबाद झोनमधील प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी ते स्वतः केंद्र सरकारदरबारी पाठपुरावा करतील. हे विधान महत्त्वाचं आहे, कारण अनेकदा अशा परिषदांमध्ये फक्त आश्वासनं दिली जातात आणि नंतर विषय मागे पडतो. इथे मात्र एक जबाबदार मंत्री थेट व्यासपीठावरून जबाबदारी स्वीकारताना दिसले, आणि हीच गोष्ट मराठवाडा रेल्वे परिषदेला इतर सर्वसाधारण कार्यक्रमांपेक्षा वेगळी ठरवते.
याच कार्यक्रमात माजी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या कार्यकाळातील कामगिरीचा दाखला दिला. त्यांच्या मते, त्यांच्या कार्यकाळात मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रलंबित प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला, आणि यामुळे गेल्या ५० वर्षांपासून रखडलेला रेल्वे विकासाचा अनुशेष दूर झाला. हा दावा ऐतिहासिक संदर्भ देणारा असला, तरी तो प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरला, हे पुढील काळात नव्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवरूनच स्पष्ट होईल.
परिषदेच्या शेवटी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला — सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे रेल्वे प्रश्नांसाठी एकसंध आवाज उठवण्याचा संकल्प केला. राजकारणात हे तसं दुर्मीळ चित्र असतं, पण जेव्हा प्रश्न थेट सामान्य नागरिकांच्या रोजीरोटीशी आणि व्यापाराशी जोडलेला असतो, तेव्हा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले जातात, हेच या परिषदेने दाखवून दिलं. सोबतच सिंदखेडराजा आणि देऊळगाव राजा येथील रेल्वे संघर्ष समित्यांच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवडही याच व्यासपीठावरून झाली, जे दर्शवतं की हा लढा आता संघटित पातळीवर पुढे नेला जाणार आहे.
पुढचा टप्पा म्हणजे या मागण्यांचा प्रत्यक्ष पाठपुरावा. आश्वासनं मिळाली, संकल्प झाला, पण रेल्वे मार्ग प्रत्यक्षात सुरू होणं, DRM कार्यालय स्थापन होणं आणि निधी प्रत्यक्ष खर्च होणं — हे सगळं येत्या काही महिन्यांत कसं पुढे सरकतं, यावरच मराठवाडा रेल्वे परिषदेचं यश अवलंबून असेल. तोपर्यंत जालना आणि परिसरातील नागरिकांचं आणि रेल्वे संघर्ष समित्यांचं लक्ष केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागलेलं राहील.
