15 हजार ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी मोठी घडामोड; सरपंच पदाचं आरक्षण बदलणार?

राज्यातील सुमारे 15 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील एकूण राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, तसेच ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित असावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून आरक्षणाची फेररचना करण्याची शक्यता आहे.

या बदलाचा थेट परिणाम आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आरक्षणाची फेररचना करण्याची प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाकडून केली जात आहे. राजकीय आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत ठेवताना ओबीसी आरक्षणाची मर्यादाही 27 टक्क्यांपर्यंतच राहील, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाच्या आरक्षणात बदल होणार का, याकडे राज्यातील इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र अंतिम आरक्षणाची अधिकृत घोषणा आणि त्यानंतरची निवडणूक प्रक्रिया याबाबत संबंधित विभागाकडून अधिकृत माहिती समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यातील जळगाव, धुळे, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, हिंगोली, नांदेड, अकोला, वाशिम, नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया यांसह विविध जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणावर या प्रक्रियेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सरपंच पदाचे आरक्षण बदलल्यास अनेक इच्छुकांच्या राजकीय गणितांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरक्षणाची अंतिम यादी कधी जाहीर होते आणि कोणत्या ग्रामपंचायतीत कोणते आरक्षण लागू होते, याकडे गावपातळीवर मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.