बुलडाणा| समाधान सरकटे
वारस हक्काचं प्रमाणपत्र काढायचं म्हटलं की बहुतांश गावकरी सरळ सरपंचांकडे किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जातात — कारण तिथून पटकन काम होतं असा एक सर्वसामान्य समज आहे. पण हा समज आता नागरिकांना महागात पडू शकतो, कारण वारस प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीला मुळातच नाही. जिल्हा परिषदेने आता याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत सर्व ग्रामपंचायतींना सक्त सूचना दिल्या आहेत.
वारस प्रमाणपत्र म्हणजे नेमकं काय, हे आधी समजून घेऊ. एखाद्या व्यक्तीचं निधन झाल्यानंतर त्याच्या जमिनीवर, घरावर किंवा इतर मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क कुणाचा आहे, हे सिद्ध करणारा हा दस्तऐवज असतो. सातबारा उताऱ्यावर नाव लावताना, बँकेत मृत खातेदाराचे पैसे काढताना किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात हे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक ठरतं. म्हणजे हा कागद कुठेतरी फाईलमध्ये ठेवण्यापुरता नसून, प्रत्यक्ष व्यवहारात कामी येणारा महत्त्वाचा पुरावा आहे.
मग सरपंचांना हा अधिकार का नाही, हा प्रश्न साहजिक येतो. याचं उत्तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये स्पष्ट दिलेलं आहे. या कायद्यानुसार आणि महसूल व वन विभागाच्या प्रचलित नियमांनुसार, वारसा नोंद आणि वारसा प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार फक्त महसूल विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे — म्हणजे तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार — किंवा सक्षम न्यायालयाकडेच आहे. सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असला, तरी तो महसूल विभागाचा अधिकारी नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेलं प्रमाणपत्र कायदेशीरदृष्ट्या टिकत नाही. विविध न्यायालयीन निकालांतही हीच बाब वारंवार अधोरेखित झाली आहे.
आता प्रत्यक्षात काय घडत होतं ते पाहा — अनेक गावांत नागरिकांना ही कायदेशीर बाब माहीतच नसते. त्यांना वाटतं गावचा प्रमुख म्हणजे सरपंच, त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळालेला दाखला पुरेसा आहे. याच अज्ञानाचा फायदा घेत काही ठिकाणी सरपंचांनी सर्रास वारस दाखले देणं सुरू केलं होतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याच्या वडिलांचं निधन झाल्यावर त्याने सातबारावर नाव लावण्यासाठी थेट सरपंचांकडून वारस दाखला घेतला, आणि नंतर तलाठी कार्यालयात गेल्यावर हा दाखला अमान्य ठरला — अशा घटना अनेक गावांत घडलेल्या आहेत. यात नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि हेलपाटे सगळंच वाया जातं, आणि पुढे जमीन व्यवहारात कायदेशीर पेच निर्माण होण्याचीही शक्यता असते.
या गैरप्रकाराची दखल घेत सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय करांगळे यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, कायद्याने अमान्य असूनही सरपंचांकडून हे दाखले दिले जात असल्याने सामान्य नागरिकांची फसवणूक होते आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) स्पष्ट आदेश दिले — यापुढे कोणत्याही ग्रामपंचायतीने वारस प्रमाणपत्र देऊ नये.
या आदेशानंतर आता प्रत्येक बीडीओला त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयांत सूचना फलक लावावे लागणार आहेत, ज्यावर स्पष्ट लिहिलेलं असेल की वारस प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांनी थेट तलाठी, तहसीलदार किंवा सक्षम न्यायालयाकडेच अर्ज करावा. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती मोहीमही राबवली जाणार आहे, जेणेकरून गावातल्या प्रत्येक नागरिकाला योग्य प्रक्रिया समजेल आणि पुन्हा असा गोंधळ होणार नाही.
तर आता तुम्हाला वारस प्रमाणपत्र हवं असेल तर नेमकं काय करायचं? सोपं आहे — सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीकडे जाण्याऐवजी थेट तुमच्या गावाच्या तलाठी कार्यालयात किंवा तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करा. यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्र, कुटुंबातील वारसांची यादी, ओळखपत्र आणि आवश्यक ती स्वयंघोषणापत्रं सोबत ठेवावी लागतात. गुंतागुंतीचं प्रकरण असल्यास किंवा वारसांमध्ये वाद असल्यास सक्षम न्यायालयाकडूनही वारस प्रमाणपत्र मिळवता येतं. ही प्रक्रिया थोडी वेळखाऊ वाटू शकते, पण एकदा योग्य मार्गाने मिळालेलं प्रमाणपत्र पुढे कुठेही अडत नाही, हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे.
वारस प्रमाणपत्र कोणाकडून मिळतं? तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार किंवा सक्षम न्यायालय यांच्याकडूनच अधिकृत वारस प्रमाणपत्र मिळतं.
सरपंचांनी आधी दिलेलं वारस प्रमाणपत्र आता ग्राह्य आहे का? नाही, असं प्रमाणपत्र कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नसल्याने त्याआधारे केलेले व्यवहार अडचणीत येऊ शकतात.
वारस प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसांची यादी, ओळखपत्र आणि आवश्यक स्वयंघोषणापत्रं सोबत जोडावी लागतात.
