धक्कादायक! पदभार सोडलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीवर ग्रामपंचायतीतून निधीची उचल?; गटविकास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर प्रश्न

देऊळगावराजा | प्रतिनिधी : राहुल नायर 

बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा तालुक्यातील शिवनी आरमाळ ग्रामपंचायतीत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चासंदर्भात गंभीर अनियमिततेचे आरोप समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दीड वर्षांपूर्वी पदभार सोडलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीच्या आधारे ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून निधीची उचल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, ग्रामपंचायत शिवनी आरमाळचे ग्रामविकास अधिकारी अशोक रामेश्वर जायभाये यांनी देऊळगावराजा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे की, १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बँक ऑफ इंडिया, देऊळगावराजा शाखेतील ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून धनादेश क्रमांक ९४६१० द्वारे २७ हजार २७५ रुपयांची रक्कम काढण्यात आली. ही रक्कम त्यांच्या परवानगीशिवाय आणि त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय काढण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

तक्रारीत या व्यवहारामध्ये गटविकास अधिकारी मुकेश सुरत माहोर, तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच शिवनी आरमाळचे सरपंच यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. संबंधितांनी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने दीड वर्षांपूर्वीच पदभार सोडला होता, त्यांच्या स्वाक्षरीचा वापर करून निधीची उचल करण्यात आल्याचा गंभीर दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या व्यवहाराची सत्यता, संबंधित कागदपत्रे आणि स्वाक्षरीची पडताळणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

तक्रारदार अशोक जायभाये यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीचे बँक खाते होल्ड करण्यात आले होते. मात्र, त्या खात्यावरील निर्बंध हटविण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी मुकेश माहोर यांनी दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

खाते होल्ड असताना निर्बंध हटविण्याचा निर्णय कोणत्या प्रशासकीय कारणास्तव घेण्यात आला? या प्रक्रियेत कोणते आर्थिक हितसंबंध होते का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर येणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व व्यवहार, संबंधित कागदपत्रे, धनादेशावरील स्वाक्षऱ्या आणि प्रशासकीय आदेशांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

टीप : या वृत्तातील सर्व आरोप संबंधित तक्रार अर्जातील माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकारी किंवा इतर संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यांची बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीदेखील प्रसिद्ध करण्यात येईल.