भूमी मुक्ती मोर्चाचा ऐतिहासिक विजय! बुलढाण्यात आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे — जिल्हा प्रशासन झुकले

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम 2006 व नियम 2008 तसेच सुधारित नियम 2012 अंतर्गत 11 नोव्हेंबर 2020 व 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेले 40 दावे अनेक वर्षे प्रलंबित होते.

भूमिहीन आक्रोश मोर्चा, जेलभरो आंदोलन, सत्याग्रह, रास्ता रोको, रेल रोको, तसेच श्री. सोपीनाथ महाराज मंदिर परिसरातील आंदोलनानंतरही प्रशासनाकडून दिरंगाई सुरू होती. अखेर 12 डिसेंबर 2025 रोजी आत्मदहन इशारा देण्यात आल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.

29 डिसेंबर रोजी अमरावती महसूल आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा देताच आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी स्तरावर चर्चा होऊन 40 पैकी 31 आदिवासी पट्टे वाटपाचे आश्वासन देण्यात आले.

तत्काळ निर्णय घेत आदिवासी सुभानसिंग तेरसिंग भैड्या, रामसिंग तेरसिंग भैड्या यांना 2.02 हेक्टर तर महेंद्र भास्कर पिंगळी यांना 2.50 हेक्टर वनजमीन पट्टा प्रदान करण्यात आला. तब्बल 40 वर्षांच्या संघर्षानंतर आदिवासींचे जमीनमालक होण्याचे स्वप्न साकार झाले.

30 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात इतर वनदावेदार आदिवासींनाही पट्टे वाटप करण्यात आले. एकूण 297 वनजमीन पट्ट्यांचे वाटप झाल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन करण्यात आले.

हे पण वाचा..

अखेर कारवाई! शिंदी येथील तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर काळे निलंबित — महिलांशी गैरवर्तन व धमकी प्रकरण.

मात्र अद्यापही उपविभागीय व ग्राम वनहक्क समित्यांकडे अनेक आदिवासी, पारधी व इतर समाजांचे दावे प्रलंबित आहेत. येत्या 15 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा सत्याग्रह आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भाई प्रदीप अंभोरे यांनी दिला आहे.

📢 वाचकांसाठी आवाहन

👉 आपल्या भागातील आदिवासी प्रश्न, प्रशासनातील अन्याय किंवा सामाजिक बातम्या आम्हाला पाठवा.
Kattanews.in — सत्य बातम्यांचा विश्वासार्ह आवाज.

🔗 हे पण वाचा..

• “बाई मेली तरी मला फरक पडत नाही!” — सिंदखेडराजा तालुक्यातील वडाळी ग्रामपंचायत भ्रष्टाचारावर महिलाचे आमरण उपोषण; झेडपी CEO चा कथित संतापजनक उद्गार.
• अखेर मायेचा विजय! मादी बिबट्या पिलासाठी परतली; पिल्लू घेऊन जंगलात पसार — क्षण कॅमेऱ्यात कैद.
• भाजपात अंतर्गत स्फोट! निष्ठावान देशपांडेंचाच गेम; उपाध्यक्ष पदावरून काढले.