देऊळगाव राजा /प्रतिनिधी
रेती माफिया, नायब तहसीलदार सायली जाधव, रेती माफिया अवैध वाहतूक आणि रेती माफिया कारवाई या मुद्द्यांवर प्रशासनाने देऊळगाव राजा परिसरात २९ नोव्हेंबर रोजी मोठी मोहीम राबवली. रेती माफिया दिवसेंदिवस बळावत असल्याच्या तक्रारी नागरिक देत होते आणि रेती माफिया थांबवण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस कारवाईची मागणी होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर नायब तहसीलदार सायली जाधव यांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता अवैध रेती वाहतुकीवर थेट धडक दिली.
देऊळगाव राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा नदी व संत चोखा जलाशय परिसरात दीर्घकाळापासून अवैध रेती वाहतूक सुरु असल्याची माहिती मिळताच महसूल विभागाने अचानक गस्तीची मोहीम राबवली. या गस्तीदरम्यान दोन वाहने रेतीसह पकडण्यात आली. ही कारवाई पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने पार पाडत महसूल विभागाने रेती माफियांना स्पष्ट संदेश दिला की अवैध धंदा चालणार नाही.
या भागात काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याच छुप्या पाठिंब्यामुळे रेती चोरीला खतपाणी मिळत असल्याच्या चर्चा नागरिकांमध्ये कायम होत्या. मात्र, उपविभागीय महसूल अधिकारी प्रा. संजय खडसे आणि तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार सायली जाधव यांनी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय दडपणाला किंवा स्थानिक दबावाला न जुमानता ही कारवाई केली. त्यामुळे रेती माफियांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.महिला अधिकारी असूनही त्यांनी दाखवलेली तत्परता, धाडस आणि प्रशासनिक शिस्त ही सध्या संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. निवडणुका जवळ आल्याने अधिकाऱ्यांवर आधीच मोठा ताण असताना देखील सायली जाधव यांनी रेती माफियांना रोखण्यासाठी दाखवलेली कर्तव्यनिष्ठा उल्लेखनीय आहे.
हे पण वाचा.
अपघात की घातपात? बेपत्ता दांपत्याची कार बंद विहिरीत – आत मिळाले सडलेले 2 मृतदेह!
या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान महसूल सेवक हरणे यांनीही महत्वाची भूमिका निभावली. दोन्ही वाहनांना पुढील चौकशीसाठी तहसील कार्यालयात आणण्यात आले असून रेतीचे नमुने, वाहतूक मार्ग, संबंधित कागदपत्रे आणि मालकांची माहिती तपासण्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे.
हे पण वाचा..
सोयाबीन कापूस दरवाढीसाठी ‘क्रांतिकारी’ मोठा एलान! तुपकरांची जाहीर घोषणा शेतकऱ्यांसाठी आशादायी.
या कारवाईनंतर नागरिकांनी प्रशासनाचे जोरदार स्वागत केले असून पुढील काळात अशीच सातत्यपूर्ण कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे. रेती चोरी थांबवण्यासाठी कठोर पवित्रा घेतल्यासच पर्यावरण आणि जलस्रोतांचे संरक्षण होणार असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
