मुंबई/ प्रतिनिधी
निवडणूक आयोग आज महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि झारखंड राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याआधी सुप्रीम कोर्टाने त्या याचिकेवर केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या मोफत गोष्टींचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करण्याचा आदेश देणारी मागणी याचिकित करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका आधीच्या प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडलेली आहे. निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या मोफत सुविधांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
