आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले जिल्यातील हजारो शिक्षक ! बुधवार २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांच्या विविध मागण्या संदर्भात तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांसाठी कंत्राटी पद्धतीने ‘शिक्षक भरती’ घेण्याचा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात हजारो शिक्षक काल जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. तशा आशयाचे निवेदन सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
दिनांक १५ मार्च २०२४ या संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्च्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा, राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ चे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
शिक्षण आयुक्तांनी दिलेला अहवाल स्वीकारून प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकटपणे वेतनश्रेणी लागू करावी, विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाहती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी, शैक्षणिक अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतचा शासन निर्णय रद्द करावा, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, यासह इतर मागण्या केल्या आहे.
