शिंदी सरकारी जमीन प्रकरणात मोठी घडामोड! तत्कालीन ग्रामसेवकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

शिंदी येथील सरकारी एफ-क्लास जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सिताराम काळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मेहकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेटाळला. या निर्णयामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

शिंदी येथील सरकारी जमिनीची नोंद एका खासगी व्यक्तीच्या नावावर करण्यात आल्याचा आक्षेप या प्रकरणात घेण्यात आला आहे. संबंधित नोंद कोणत्या आधारे करण्यात आली, त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा आवश्यक ठराव होता का आणि शासकीय जमिनीच्या नोंदी करताना नियमांचे पालन झाले होते का, असे प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सिंदखेडराजा न्यायालयाने दिनकर काळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश साखरखेर्डा पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी ठाणेदार युवराज रबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साखरखेर्डा पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दिनकर काळे यांनी वकिलामार्फत ५ ऑक्टोबर रोजी मेहकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला फिर्यादी पक्षाकडून हरकत घेण्यात आली होती. सुनावणीनंतर १४ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

सरकारी जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित या प्रकरणात ग्रामपंचायतीचे ठराव, मालमत्ता नोंदवही, शासकीय अभिलेख आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित नोंदी नियमानुसार करण्यात आल्या होत्या का, याची चौकशी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.

या प्रकरणात सरकारतर्फे अॅड. चौधरी यांनी, तर आक्षेपकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निशिकांत राजे जाधव आणि अॅड. पुरुषोत्तम सुरडकर यांनी काम पाहिले.

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील तपास आणि कायदेशीर कार्यवाहीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला जाणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली, असा अर्थ होत नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.