“सर्वेचे फार्स नको, बुलढाणा जिल्हा तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करा”; राहुलभाऊ बोंद्रे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा मोर्चा

बुलढाणा | विशाल गवई 

खरिपाचं पीक डोळ्यांदेखत करपलं, घरात पैसा नाही आणि प्रशासनाकडून मात्र आधी सर्वेक्षण, मग पंचनामे, मग पाहू असंच उत्तर. याच संतापातून चिखलीचे माजी आमदार आणि काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुलभाऊ बोंद्रे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांची मागणी स्पष्ट आहे: सर्वेक्षणाचा फार्स थांबवा आणि बुलढाणा जिल्हा दुष्काळग्रस्त तातडीने जाहीर करा.

या मागणीमागचं गणित समजून घेतलं की संताप का आहे, ते लगेच कळतं. राज्य शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ (ट्रिगर-१) जाहीर केला आहे. त्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा आणि नांदुरा या सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. पण शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष मदत कधी पडणार? त्यासाठी पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचं अचूक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर स्वतंत्र शासन निर्णय निघणार आहे. म्हणजे घोषणा झाली, पण भरपाईची वाट अजून लांब आहे.

आकडेही तेच सांगतात. जिल्ह्यातील सर्व १,४२० गावांची नजर अंदाज पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नोंदली गेली आहे. बुलढाणा तालुक्यात सरासरी ३१ पैसे, चिखलीत ३८ पैसे, तर जिल्ह्यात सर्वाधिक असलेल्या जळगाव जामोदमध्येही फक्त ४८ पैसे आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, उत्पन्न सरासरीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आलं आहे. एकही तालुका यातून सुटलेला नसताना पुन्हा गावोगावी फिरून सर्वे कशासाठी, असा मोर्चेकऱ्यांचा रोख आहे. थोडक्यात, बुलढाणा जिल्हा दुष्काळग्रस्त आहे हे कागदावरच दिसत असताना शेतकऱ्यांना प्रक्रियेत अडकवू नका, ही त्यांची भावना आहे.

एक उदाहरण घेऊ. समजा, चिखली तालुक्यातील एखाद्या शेतकऱ्याने पाच एकरात सोयाबीन किंवा कापूस लावला. बियाणं, खत, फवारणी आणि मजुरीवर खर्च आधीच झालेला. पावसाने दगा दिला आणि पीक हातचं गेलं. आता त्याला अधिकारी येण्याची, पंचनामा होण्याची, यादी लागण्याची आणि मग शासन निर्णय निघण्याची वाट पाहावी लागते. तोपर्यंत रब्बीची पेरणी, कर्जाचा हप्ता आणि घरखर्च कसा भागवायचा? मोर्चातून हाच प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला.

शासनाची बाजूही समजून घेतली पाहिजे. पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी याआधी सांगितलं होतं की एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीचं सर्वेक्षण आणि पंचनामे करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देतील. निकषांत बसणाऱ्या प्रत्येकाला मदत मिळावी, यासाठी अचूक नोंदी हव्यात, असा शासनाचा तर्क आहे. मात्र शेतकरी आणि विरोधकांचं म्हणणं असं की, परिस्थिती सर्वांसमोर असताना प्रक्रिया लांबली तर मदत वेळेत पोहोचणार नाही.

ही मागणी फक्त एका पक्षाची नाही. २९ सप्टेंबरला शिवसेना (उबाठा) ने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून संपूर्ण जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपये मदतीची मागणी केली. त्याआधी शेतकऱ्यांनी कार्यालयासमोर दंडवत आंदोलन करून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत मागितली होती. पक्ष वेगळे असले तरी शेतकऱ्यांचा आक्रोश एकच आहे आणि बुलढाणा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून सरसकट मदतीच्या कक्षेत यावा, हीच सर्वांची मागणी आहे.

मग आता शेतकऱ्यांनी काय करावं ?

मदत कधी जाहीर होईल हे आपल्या हातात नाही, पण नोंदी पक्क्या ठेवणं आपल्या हातात आहे. ई-पीक पाहणीत तुमच्या पिकाची नोंद झाली आहे का ते तपासा. पंचनाम्यासाठी अधिकारी आले तर शेतावर स्वतः हजर राहा आणि नुकसानीचे फोटो काढून ठेवा. पीक विम्याची पावती जपून ठेवा. बँक खातं आधारशी जोडलेलं आणि केवायसी पूर्ण असलं पाहिजे, नाहीतर मदत जाहीर झाल्यावरही पैसे अडकू शकतात. तुमच्या गावाचा किंवा महसूल मंडळाचा यादीत समावेश आहे का, हे तलाठी कार्यालयात जाऊन खात्री करून घ्या.

आता सर्वांचं लक्ष शासनाच्या पुढच्या निर्णयाकडे आहे. मोर्चातून पुढे आलेली मागणी मान्य होऊन सरसकट मदत मिळते का, की प्रक्रियेत आणखी वेळ जातो, हे येत्या दिवसांत स्पष्ट होईल. तुमच्या गावात पंचनामे सुरू झाले का? तुमचा अनुभव कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि ही बातमी तुमच्या शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करा. जिल्ह्यातील ताज्या घडामोडींसाठी kattanews.in वाचत राहा.