माहिती अधिकाराच्या आदेशाची पायमल्ली? मेहकर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस

मेहकर| माधव भांदुर्गे 

माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य माणसाच्या हातातलं एक मोठं हत्यार आहे, पण तेच हत्यार जर सरकारी यंत्रणाच वापरू देत नसतील तर? बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर पंचायत समिती माहिती अधिकार प्रकरणात नेमकं हेच घडताना दिसतंय. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाने पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांना थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल खुलासा मागवला आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नाही, तर एका सामान्य नागरिकाला त्याच्या हक्काच्या माहितीसाठी किती संघर्ष करावा लागतो, याचं उदाहरण आहे.

मेहकर तालुक्यातील मादणी गावचे रहिवासी माधव माणिक भांगें यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. साध्या भाषेत सांगायचं तर, त्यांना पंचायत समितीकडून काही सरकारी माहिती हवी होती, जी मिळणं हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पण अर्ज करूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी थेट राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केलं.

या प्रकरणात आयोगाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला होता. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी आर.टी. मारके यांना सुनावणीची नोटीस बजावून त्याचा अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. पण २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जेव्हा प्रत्यक्ष सुनावणी झाली, तेव्हा आयोगाच्या लक्षात आलं की हा आदेशच पाळला गेला नाही. म्हणजे जवळपास सहा महिने उलटूनही मूळ आदेशाची अंमलबजावणी झाली नव्हती आणि याच बेजबाबदारपणामुळे आता संपूर्ण प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे.

हे उदाहरण समजून घ्या: समजा तुम्ही एखाद्या सरकारी कार्यालयात रस्त्याच्या कामाची माहिती मागितली आणि अधिकाऱ्याने ती वेळेत दिलीच नाही, तर पुढचा प्रत्येक टप्पा अपील, सुनावणी, आदेश हे सगळं फक्त कागदावरच राहतं जर अधिकारीच आदेश पाळत नसतील. मेहकरमध्ये नेमकं हेच झाल्याचं आयोगाच्या निदर्शनास आलं.

आयोगाने या सुनावणीत माहिती अधिकार कायद्याच्या तांत्रिक बाजूवरही स्पष्ट भूमिका मांडली. कायद्याच्या कलम १९(१०) नुसार दिलेला आदेश हा संबंधित यंत्रणेवर कलम १९(७) नुसार बंधनकारक असतो.म्हणजे तो पर्यायी सूचना नसून, पाळावाच लागणारा आदेश असतो. आदेशाची पूर्तता न झाल्याने या कलमाचा थेट भंग झाल्याचं आयोगाने नमूद केलं आहे.

याच कारणामुळे विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी शिवाजी शेषराव गवई यांना आता स्पष्टीकरण द्यावं लागणार आहे. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची शिफारस का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा पुढील सुनावणीत सादर करावा लागेल. सोबतच तत्कालीन जन माहिती अधिकारी आर.टी. मारके यांच्यावरील प्रस्तावित शास्ती कायम का करू नये, यावरही त्यांना उत्तर द्यावं लागेल. आयोगाने हेही स्पष्ट केलं आहे की, हा खुलासा वेळेत सादर न झाल्यास एकतर्फी कार्यवाही केली जाईल. म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकण्याआधीच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

याशिवाय गवई यांना आदेशाची प्रत मारके यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची आणि पुढील सुनावणीला व्यक्तिशः हजर राहण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचं नमूद आहे, त्यामुळे या तारखेला काय स्पष्टीकरण सादर होतं आणि आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. लक्षात घ्या, सध्याचा आदेश हा अंतरिम स्वरूपाचा आहे. म्हणजे अंतिम शिक्षा किंवा शिस्तभंगाची कारवाई अजून झालेली नाही, पण खुलासा समाधानकारक नसेल तर पुढची पावलं कठोर असू शकतात.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते माहिती अधिकार कायदा फक्त अर्ज करून थांबत नाही, तर तो शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला तरच खऱ्या अर्थाने काम करतो. माधव भांगें यांच्यासारख्या सामान्य नागरिकाने दाखवलेल्या चिकाटीमुळेच आज प्रशासनाला जाब विचारला जातोय.

तुमच्या भागातही असा एखादा माहिती अधिकाराचा अर्ज प्रलंबित आहे का? किंवा अशा प्रकारच्या प्रशासकीय दिरंगाईचा अनुभव तुम्हालाही आला आहे का? खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा, जेणेकरून अधिकाऱ्यांवर याचा योग्य तो दबाव राहील.