किशन काळे, रिसोड / प्रतिनिधी
वाशिम जिल्हा आणि परिसरामध्ये शंभर टक्के शेतकरी सोयाबीन चा पेरा करतात. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नाही असा शेतकरी शोधूनही सापडणार नाही. इतर पिके वानगी दाखल पेरली जातात हे सरकार आणि राज्यकर्त्यांना सगळ्यांनाच माहित आहे. सोयाबीन हे भारतामध्ये मध्यप्रदेश नंतर महाराष्ट्र हा सोयाबीन उत्पादनाच्या बाबतीत दोन नंबर वरती आहे. सोयाबीन पीक शेतकऱ्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे आणि उत्पादनाचे मुख्य साधन आहे.
असे असताना गेल्या एक वर्षापासून सोयाबीनचे भाव दहा वर्ष आधीच्या निश्चकीं पातळीवर आहेत. नवीन सोयाबीन येण्यासाठी काही दिवस बाकी असताना सोयाबीनचे भाव 3500 आणि 3000 वर येऊन टिकलेले आहेत. या भाव पातळीमुळे संपूर्णपणे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या संपल्याशिवाय राहणार नाहींत. सोयाबीन उत्पादनासाठी लागणारा खर्च सुद्धा वसूल होत नाही. त्यामुळे सरकारने सोयाबीनला कुठल्याही परिस्थितीत सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल अशा प्रकारचे नियोजन केले पाहिजेत.
त्यासाठी भावांतर योजना आणून सरकार ने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून दिले पाहिजे. हेक्टरी अनुदान दिल्यापेक्षा सरकारने पर क्विंटल प्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे. हेक्टरी 35 ते 40 हजार रुपयांचे नुकसान होत असताना केवळ पाच हजार रुपये हेक्टरी मदत देऊन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुस्कान भरून निघणे शक्य नसल्याचे विष्णुपंत भुतेकर यांनी सांगितले .
याकरता भूमिपुत्र शेतकरी संघटने कडून एक सप्टेंबर ते दहा सप्टेंबर पर्यंत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोमीडिया व सर्व व्यासपीठावरून सोयाबीनला सहा हजार रुपये क्विंटल भाव मिळावा म्हणून मोहीम चालवली जाणार आहे. या मोहिमेत सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे. पार्टी, पक्ष सर्व बाजूला सारून सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे अशी विनंती भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी सर्व शेतकऱ्यांना केली आहे.
कुणावरही टीका न करता केवळ सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव मिळालाच पाहिजे या मागणीला पाठिंबा मिळेल अशाच पोस्ट, बातम्या, सोशल मीडिया व इलेक्ट्रोमीडिया वरील मजकूर असावा अशा प्रकारची विनंती भूमिपुत्र कडून करण्यात आलेली आहे.