शेतात सिंचनासाठी सौर कृषी पंप बसवायचा असेल, तर पहिला प्रश्न मनात येतो खिशातून नेमकी किती रक्कम जाणार? “मागेल त्याला सौर कृषी पंप” या योजनेत शासनाचं अनुदान मोठं असलं तरी लाभार्थ्याला ठरावीक हिस्सा भरावाच लागतो. पण हा हिस्सा नेमका कसा ठरतो आणि एका पंपासाठी एकूण खर्च किती होतो, हे बहुतांश शेतकऱ्यांना धड माहीत नसतं.
महावितरणच्या अधिकृत माहितीनुसार चित्र थोडं स्पष्ट होतं. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी हा हिस्सा फक्त ५ टक्के इतका आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्याला ५ एचपी पंपासाठी १ लाख रुपये खर्च गृहीत धरला, तर त्याला जवळपास १० हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून भरावे लागतील बाकीची रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानातून येते.
पंपाची क्षमता कुठल्याही एकाच मापाची नसते. शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचे पंप उपलब्ध आहेत. कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला ३ HP पुरेसा ठरतो, तर मोठ्या क्षेत्रासाठी ७.५ HP पर्यंतचा पर्याय निवडता येतो. क्षमता जितकी जास्त, तितका एकूण खर्च आणि पर्यायाने लाभार्थ्याचा हिस्साही थोडा वाढतो.
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी महावितरणने जाहीर केलेल्या निविदा माहितीनुसार, ३, ५ आणि ७.५ HP क्षमतेच्या सौर जलउपसा प्रणालींसाठी विक्रेत्यांची निवड केली जाणार आहे. या निविदेत फक्त पंप पुरवठ्यापुरतं मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रणालीची रचना, निर्मिती, वाहतूक, प्रत्यक्ष बसवणी आणि चाचणी असे सगळे टप्पे समाविष्ट आहेत. सोबतच पाच वर्षांची दुरुस्ती आणि देखभाल हमीही या करारात अंतर्भूत आहे, म्हणजे बसवणीनंतर पंप बंद पडला तर शेतकऱ्याला वेगळा खर्च करावा लागणार नाही, किमान पाच वर्षे तरी.
इथे खरा प्रश्न उभा राहतो निविदेत नेमके कोणते दर निश्चित झाले? एका पंप संचामागे पुरवठा, वाहतूक आणि बसवणीसाठी नेमकी किती रक्कम मोजली जाते? आणि पाच वर्षांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र तरतूद किती आहे? या तपशीलांची स्पष्ट आकडेवारी सार्वजनिकरीत्या सहज उपलब्ध नसल्यामुळे, शेतकऱ्याला स्वतःचा हिस्सा नेमका किती भरावा लागेल याचा ठोस अंदाज बांधणं अवघड जातं आणि “हिशेब कळणार का?” हा प्रश्न त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या मनात कायम राहतो.
ही पारदर्शकता का महत्त्वाची आहे, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. योजनेत दोन्ही बाजू गुंतलेल्या आहेत. शेतकऱ्याचा थेट आर्थिक सहभाग आणि शासनाचं मोठं अनुदान. जेव्हा करदात्यांचा पैसा आणि शेतकऱ्याची स्वतःची बचत, दोन्ही एका योजनेत एकत्र येतात, तेव्हा खर्चाची संपूर्ण रचना निविदा दरापासून ते देखभाल तरतुदीपर्यंत जनतेसमोर खुली असणं हे फक्त औपचारिकता नाही, तर योजनेवरचा विश्वास टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
तुम्ही जर सौर कृषी पंपासाठी अर्ज करण्याचा विचार करत असाल, तर स्थानिक महावितरण कार्यालयातून किंवा अधिकृत पोर्टलवरून निविदेतील अद्ययावत दरांची माहिती आधी घ्या. हिस्सा भरण्यापूर्वी क्षमता (HP), लागणारा एकूण खर्च आणि तुमच्या प्रवर्गानुसार लागू होणारी टक्केवारी नीट समजून घेतल्यास आर्थिक नियोजन सोपं होतं.
तुमच्या भागात सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ घेतला आहे का? तुम्हाला प्रत्यक्ष किती हिस्सा भरावा लागला? तुमचा अनुभव कमेंटमध्ये किंवा आमच्या WhatsApp ग्रुपवर नक्की शेअर करा इतर शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होईल.
