२,४९५ श्वानांचे निर्बीजीकरण झाल्याचा दावा, मग हा बंद हॉलमधला कोंडवाडा कशासाठी?
चिखली, विशाल गवई : प्रतिनिधी
कागदावर आकडे भारी दिसतात, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे, हे पाहायचं असेल तर मुकुल वासनिक भवनातील त्या बंद हॉलमध्ये एक डोकावून पाहा. चिखली नगरपरिषदेने राबवलेल्या चिखली श्वान निर्बीजीकरण मोहिमेत नेमकं हेच घडलं आहे. एकीकडे हजारो कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावा, आणि दुसरीकडे त्याच मोहिमेत पकडलेले कुत्रे एका कोंडवाड्यासारख्या हॉलमध्ये डांबलेले, त्यातल्याच एका कुत्र्याचा मृतदेह पूर्ण कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेला. हे विरोधाभासी चित्र आता चिखलीकरांच्या मनात प्रशासनाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे.
ही सगळी सुरुवात झाली एका लहान मुलामुळे. पाच वर्षांच्या आयांशवर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला, आणि त्या एका घटनेने संपूर्ण शहर हादरलं. पालकांचा राग, नागरिकांचा दबाव आणि प्रशासनावरचं दडपण या सगळ्यामुळे नगरपरिषदेने घाईघाईत कुत्रे पकडण्याची मोहीम सुरू केली. समस्या अशी आहे की कुत्रे पकडणं ही मोहिमेची फक्त सुरुवात असते, पूर्ण नाही. त्यांना योग्य निवारा, वैद्यकीय देखरेख आणि स्वच्छ वातावरण देणं, हा तितकाच महत्त्वाचा टप्पा असतो आणि नेमका तोच टप्पा चिखलीत पूर्णपणे कोसळलेला दिसतो.
सामाजिक कार्यकर्ते राहुल वरवंडे यांनी हा प्रकार जगासमोर आणला, आणि तोही अगदी योगायोगाने. काही नागरिक आपापले हरवलेले पाळीव कुत्रे शोधत त्या हॉलमध्ये पोहोचले होते. तिथे त्यांना जे दिसलं, ते कोणत्याही सुसंस्कृत शहराला शोभणारं नव्हतं जमिनीवर पसरलेली विष्ठा, कुजलेलं उष्टं अन्न, आणि एका कोपऱ्यात किड्यांनी वेढलेला एका कुत्र्याचा मृतदेह. या फोटोंनी एका क्षणात नगरपरिषदेच्या कारभारावरचा पडदा उचलला. आणि हे सगळं घडतंय ते थेट चिखलीच्या उपजिल्हा शासकीय रुग्णालयाला खेटून म्हणजे जिथे आजारी रुग्ण उपचारासाठी येतात, त्याच्या भिंतीलगत हा दुर्गंधीयुक्त, संसर्गजन्य परिसर उभा आहे.
नियम सांगतात की भटक्या कुत्र्यांचं व्यवस्थापन ही एक शिस्तबद्ध प्रक्रिया असते पकडणं, निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि नंतर त्यांना मूळ जागी परत सोडणं. यासाठी अधिकृत निवारा केंद्र लागतं, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची सतत देखरेख लागते, आणि स्वच्छतेचे ठरावीक मापदंड पाळावे लागतात. पण सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या एका साध्या हॉलमध्ये शेकडो कुत्र्यांना कोंडून ठेवणं, हे या कोणत्याही नियमात बसत नाही. मग प्रश्न असा आहे हा निर्णय कुणी घेतला, आणि त्याला कोणती अधिकृत परवानगी होती?
या घटनेने आधीच धुमसत असलेला एक जुना वाद पुन्हा पेटवला आहे. काही दिवसांपूर्वी सचिन राठी यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे धक्कादायक दावा केला होता सुमारे ४६.६६ लाख रुपये खर्च करून २,४९५ श्वानांचं निर्बीजीकरण झाल्याचं नगरपरिषदेने कागदोपत्री दाखवलं, पण त्यापैकी फक्त ४९३ श्वानांचेच जीपीएस पुरावे सादर करण्यात आले. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे याबद्दल तक्रार केली होती. आता विचार करा जर खरोखरच जवळपास अडीच हजार कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण झालं असतं, तर आजही शहरात कुत्र्यांच्या टोळ्या रस्त्यावर का फिरताना दिसतात? आणि जे काही “काम” झालं, त्याचे पुरावे कुठे गेले?
राहुल वरवंडे यांनी हा मुद्दा अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडला. त्यांच्या मते, कागदावर आकडे दाखवणं आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काम होणं, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. लहान मुलावर हल्ला झाल्यावर घाईघाईत कुत्रे पकडून त्यांना अशा अमानुष पद्धतीने डांबून ठेवणं, हा त्यांच्या मते स्पष्ट क्रूरतेचा प्रकार आहे. यात आणखी एक अस्वस्थ करणारी बाब समोर आली आहे या मोहिमेत काही नागरिकांचे पाळीव कुत्रेही चुकून पकडले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. याचा अर्थ असा की ही मोहीम किती घाईघाईत आणि नियोजनाशिवाय राबवली गेली, याचा अंदाज येतो.
आता चेंडू पूर्णपणे नगरपरिषदेच्या कोर्टात आहे. मुकुल वासनिक भवन हे अधिकृत श्वान निवारा केंद्र म्हणून घोषित आहे का, तिथे कुत्रे ठेवण्याचा लेखी आदेश नेमका कुणी दिला, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली होती का, मृत कुत्र्याचा पंचनामा झाला का, आणि त्याच्या विल्हेवाटीची नोंद कुठे आहे या प्रश्नांची ठोस उत्तरं मुख्याधिकाऱ्यांनी देणं आता अपरिहार्य झालं आहे. उत्तर टाळणं म्हणजे स्वतःच दोष कबूल करण्यासारखं ठरेल.
नागरिकांच्या मागण्याही आता स्पष्ट आणि रास्त आहेत. सगळ्यात आधी, हॉलमध्ये कोंडलेल्या उरलेल्या कुत्र्यांना तातडीने सुरक्षित आणि नियमानुसार ठिकाणी हलवावं. दुसरं, मृत कुत्र्याच्या मृतदेहाची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, जेणेकरून रुग्णालय परिसरातला संसर्गाचा धोका टळेल. तिसरं, संपूर्ण जागेचं तातडीने निर्जंतुकीकरण करावं. आणि सर्वात महत्त्वाचं चिखली श्वान निर्बीजीकरण मोहिमेतील कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेलं काम, यांची स्वतंत्र यंत्रणेकडून सखोल पडताळणी व्हावी. फक्त तेव्हाच खरं चित्र समोर येईल.
हा विषय एका बंद हॉलपुरता मर्यादित नाही. यातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो प्रशासन जनतेच्या पैशांचा आणि विश्वासाचा वापर नेमका कसा करतं? प्राण्यांच्या कल्याणापासून सार्वजनिक आरोग्यापर्यंत, आणि पारदर्शक कारभारापासून जबाबदारीपर्यंत, प्रत्येक आघाडीवर चिखली नगरपरिषद सध्या तरी अपयशी ठरलेली दिसते. आता या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होते का, आणि दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण चिखलीकरांचं लक्ष लागलं आहे.
तुमच्या परिसरातही अशी अस्वच्छता किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणा दिसतो का? आम्हाला कळवा — तुमचा फोटो किंवा तक्रार कट्टा न्यूजच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर करा आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आमच्यासोबत सामील व्हा.
अधिक चिखली आणि परिसरातील बातम्यांसाठी वाचत रहा कट्टा न्यूज, आणि नगरपरिषदेच्या मागील कारभाराबद्दल अधिक माहितीसाठी वाचा चिखली नगरपरिषद संबंधित सर्व बातम्या.
