चिखलीत उपवर्गीकरणाविरोधात हजारो भीमसैनिकांचा महामोर्चा; आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, ‘५९ जातींची एकजूट कायम ठेवा’

चिखली : विशाल गवई 

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून चिखली शहरात मंगळवारी मोठा महामोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा परिषद मैदानापासून सुरू झालेल्या या मोर्चात हजारो भीमसैनिक सहभागी झाले होते. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल जाहीर करावा आणि अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करावे, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी ‘५९ जातींची एकजूट कायम ठेवा’ असे आवाहन करत समाजाच्या ऐक्यावर भर दिला. शांततेच्या मार्गाने निघालेला हा महामोर्चा फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिकेत पोहोचल्यानंतर जाहीर सभेत रूपांतरित झाला.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, चिखलीच्या वतीने या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळपासूनच जिल्हा परिषद मैदानावर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने जमा झाले. त्यानंतर शांततेच्या मार्गाने महामोर्चाला सुरुवात झाली.

जिल्हा परिषद मैदानातून निघालेला मोर्चा बसस्थानक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिकेकडे गेला. यावेळी घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. मोर्चा वाटिकेत पोहोचल्यानंतर त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. सभेत उपस्थित मान्यवरांनी उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली.

महामोर्चात रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, अमनदादा आंबेडकर, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, दीपक केदार, रुक्मिणीताई लोंढे, लक्ष्मण घुमरे आणि दादासाहेब शेळके यांच्यासह विविध समाजांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तालुक्यातील आंबेडकरी चळवळीतील विविध गटांचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधवही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भाई प्रदीप अंभोरे यांनी प्रास्ताविकातून महामोर्चामागील भूमिका स्पष्ट केली. आंबेडकरी समाजाची एकजूट तोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत मतभेद आणि मनभेद बाजूला ठेवून समाजाच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

रुक्मिणीताई लोंढे यांनी समाजामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगत एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. लक्ष्मण घुमरे यांनी आंबेडकरी समाजाने बांधलेली एकजुटीची मोट तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

‘५९ जातींची एकजूट कायम ठेवा’, असे आवाहन रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी केले. अनुसूचित जातींमधील सर्व जातींनी एकत्रित राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात आरक्षणाच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत भावी पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी समाजाने सतर्क राहावे, असे त्यांनी सांगितले.

समाजातील ऐक्याला तडा जाऊ देऊ नका, असा संदेशही आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर सर्व घटकांनी एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दादासाहेब शेळके यांनी संविधान आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारकडून पुढील प्रक्रिया करण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे यांनी सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात त्यागाशिवाय यश मिळत नसल्याचे सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभारलेल्या ऐक्याच्या लढ्यात फूट पाडणारा ‘मिठाचा खडा’ पडू देऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले. मातंग समाजासह सर्व समाजबांधवांना सोबत घेऊन सामाजिक न्यायाची लढाई पुढे नेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

दीपक केदार यांनी खासगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.

महामोर्चाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा आणि एक सदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल जाहीर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली. अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणीही सभेत पुढे आली. तसेच ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८ (सन २०२६)’ तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. २२ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा अध्यादेश बहुजन, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी जाचक असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला.

दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सभेत देण्यात आला. आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोठ्या संख्येने मोर्चा काढण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. शांततेच्या मार्गाने काढण्यात आलेल्या या महामोर्चामुळे चिखली शहरात दिवसभर आंबेडकरी चळवळीच्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले.