शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. स्कूल बसच्या सुरक्षेसाठी शासनाने नियमावलीत सुधारणा करून अनेक नवीन तरतुदी लागू केल्या आहेत. आता शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस मालकांना या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर परवाना निलंबन अथवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
शासनाने १६ जुलै २०२६ रोजी स्कूल बस नियमावलीत सुधारणा केली आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे, पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे आणि बसमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, शालेय परिवहन समितीने स्कूल बस सेवा, सुरक्षा तसेच बस भाड्याबाबत पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. समितीने दर तीन महिन्यांनी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीकडे अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती (अटेंडंट) तसेच इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची शाळा प्रशासन आणि वाहतूकदारांनी लेखी नियुक्ती करावी. नियुक्तीपूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल, नियुक्तीपत्र, प्रशिक्षणाचा तपशील आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे शाळा व्यवस्थापन व वाहतूकदारांनी जतन करावीत. पोलीस, परिवहन अथवा संबंधित शासकीय विभागाने तपासणीसाठी कागदपत्रे मागितल्यास ती तातडीने सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
स्कूल बस कंत्राटदारांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती तसेच बसमध्ये चढल्याची आणि उतरल्याची वेळ यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीत महिला सहवर्ती अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवावे लागणार आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना बसमध्ये चढणे-उतरणे सुलभ व्हावे यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. गरजेनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालक यांच्या प्रवासाची व्यवस्थाही करण्यात यावी.
तसेच स्कूल बस वाहतूकदारांनी शाळा अथवा पालकांसोबत ‘कॉमन स्टँडर्ड अॅग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट’ करणे आणि त्यासोबत बसमधून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी जोडणे बंधनकारक आहे.
स्कूल बसच्या डिजिटल सुरक्षेलाही सुधारित नियमावलीत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार, वाहनांमध्ये AIS-१४० मानकानुसार व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवून त्याचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे.
बसच्या इंजिनजवळ तसेच आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टम (FDAS) किंवा किमान एक किलो वजनाचा फायर बॉल उपलब्ध ठेवावा लागणार आहे. याशिवाय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज पालकांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार आरटीओ, पोलीस अथवा शिक्षण विभागालाही हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचा किमान २० दिवसांचा बॅकअप ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रमाणित मोबाईल अथवा वेब आधारित अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून लाईव्ह वाहन ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती आणि स्वयंचलित अलर्टची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पालक, शाळा प्रशासन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना त्यांच्या भूमिकेनुसार प्रवेश देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस मालकांनी सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची तीन महिन्यांत पूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर परवाना निलंबन अथवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
बुलढाणा आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवा.
👉 WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा
आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसमधील सुरक्षा सुविधा, चालक व सहवर्ती यांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता याबाबत शाळा प्रशासनाकडून माहिती घ्या.
