राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू; बळजबरीच्या धर्मांतरावर 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा, जाणून घ्या काय आहेत नव्या तरतुदी

मुंबई | प्रा.दिलीप नाईकवाड

महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भातील नियम अधिक कठोर झाले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य (सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे बळजबरी, फसवणूक, आमिष, अवाजवी प्रभाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा प्रकारच्या धर्मांतरासाठी दोषी आढळणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली असून हा गुन्हा अजामीनपात्र ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून बळजबरीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर होत असल्याच्या तक्रारी विविध स्तरांवरून पुढे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून राज्यभरातील पोलीस आणि प्रशासनासाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली आहेत.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

या कायद्याचा मुख्य उद्देश कोणत्याही व्यक्तीच्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा आणणे नसून, बळजबरी, फसवणूक, आर्थिक आमिष, मानसिक दबाव किंवा विवाहाचा वापर करून होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा आहे. त्यामुळे स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार कायम राहणार असला तरी त्यासाठी ठरावीक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा विवाहाच्या नावाखाली किंवा खोटी ओळख सांगून धर्मांतर घडवून आणल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदत, नोकरीचे आमिष किंवा इतर लाभांचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

बेकायदेशीर धर्मांतर म्हणजे नेमके काय?

या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर खालील माध्यमातून झाले असेल तर ते बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते.

• बळजबरी किंवा धमकी देऊन धर्मांतर.
• फसवणूक किंवा खोटी माहिती देऊन धर्मांतर.
• पैशाचे किंवा इतर लाभांचे आमिष दाखवून धर्मांतर.
• अवाजवी मानसिक किंवा सामाजिक दबाव टाकून धर्मांतर.
• विवाहाचा वापर करून बेकायदेशीर धर्मांतर.

अशा प्रकारची प्रकरणे समोर आल्यास संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. दोष सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय हा गुन्हा अजामीनपात्र स्वरूपाचा असल्याने तपास प्रक्रियेतही अधिक कठोर भूमिका घेतली जाऊ शकते.

या कायद्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे किमान 60 दिवस आधी अर्ज करावा लागणार आहे. यामागील उद्देश धर्मांतरावर बंदी घालणे नसून ते पूर्णपणे स्वेच्छेने होत आहे का, याची खात्री करणे हा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

आंतरधर्मीय विवाहांबाबत काय सांगतो नवा कायदा?

या कायद्यात आंतरधर्मीय विवाहांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या अपत्याच्या धर्मासंदर्भात कायदेशीर स्पष्टता देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार, विशिष्ट परिस्थितीत अपत्याचा धर्म हा आईच्या विवाहपूर्व धर्माच्या आधारे विचारात घेतला जाऊ शकतो. या तरतुदीबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून, त्याबाबतची अंमलबजावणी संबंधित नियमांनुसार केली जाणार आहे.

कोण करू शकणार तक्रार?

बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा दबाव टाकून धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास संबंधित व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण, रक्ताचे नातेवाईक किंवा कायद्याने अधिकृत करण्यात आलेली व्यक्ती संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते. तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलीस प्राथमिक तपास करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करतील.

राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, अशा गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावीपणे व्हावा आणि पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा, यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक स्पष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत.

गुन्हा अजामीनपात्र; दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित गुन्हा हा अजामीनपात्र स्वरूपाचा असेल. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या आरोपीला नियमितपणे जामीन मिळणे सोपे राहणार नाही. दोष सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासासह दंडाची शिक्षा होऊ शकते. काही विशेष परिस्थितींमध्ये शिक्षेची तीव्रता वाढण्याचीही तरतूद नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या मते, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे किंवा बदलणे हा तिचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, फसवणूक, दबाव, आर्थिक आमिष किंवा विवाहाचा गैरवापर करून धर्मांतर घडवून आणले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

विरोधकांची भूमिका

या कायद्याबाबत विरोधी पक्ष आणि काही सामाजिक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कायद्याची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होणार नाही याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. स्वेच्छेने धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना अनावश्यक प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ नयेत, अशी मागणीही विविध संघटनांनी केली आहे.

दुसरीकडे, कायद्याचे समर्थक मात्र यामुळे बळजबरीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळेल आणि अशा प्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त करत आहेत.

राज्यात आता काय बदलणार?

नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर धर्मांतराशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणाकडे अधिक संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पाहिले जाणार आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना निर्धारित कालावधीपूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. दुसरीकडे, बळजबरी, फसवणूक किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर झाल्याची तक्रार आल्यास पोलिसांकडून तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला जाऊ शकतो.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्रात लागू झालेला हा कायदा राज्यातील धर्मांतराशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे सामाजिक तसेच कायदेशीर परिणाम काय होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्रात लागू झालेला धर्मस्वातंत्र्य कायदा हा राज्यातील धर्मांतराशी संबंधित प्रक्रियेला नवे कायदेशीर स्वरूप देणारा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. बळजबरी, फसवणूक आणि आमिषाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्याचा सरकारचा उद्देश असून, स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. आगामी काळात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा समाजावर काय परिणाम होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या

• शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा होणार मोठी वृक्षलागवड; महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
• मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड नाही! शाळांमध्ये जंक फूडवर निर्बंध; महाराष्ट्रात FDA चे नवे नियम लागू
• मोठा दिलासा! १ जानेवारी २०११ पूर्वीची घरांची अतिक्रमणे होणार कायदेशीर — अर्जाची शेवटची तारीख जाहीर