मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्यात विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार दंड आकारण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय.
१) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होणार आहे. महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.
२) आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका देण्याच्या धोरणास मान्यता.
३) लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार. कर्ज उभारण्यास मान्यता.
४) आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
५) महत्त्वाचे निर्णय अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी दूर होणार.यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
६) विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड होणार.
७) महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार आहे. यामुळे पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार.
८) कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, तसेच आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
