मोठी अपडेट! सरकारी नोकरभरती परीक्षांचे शुल्क 50% करण्याची मागणी; लाखो विद्यार्थ्यांना मिळू शकतो दिलासा

हे शुल्क भरताना अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी नोकरीच्या परीक्षांसाठी शहरात येताना बसस्थानक, रेल्वे स्थानक किंवा फुटपाथवर मुक्काम करून परीक्षा देतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार त्यांच्यासाठी मोठी अडचण ठरतो, असेही आमदार महाले यांनी नमूद केले.

भारतीय संविधानाच्या कलम 16 नुसार सार्वजनिक रोजगारामध्ये संधीची समानता देण्यात आली आहे. मात्र मागासवर्गीय उमेदवारांकडून जवळपास खुल्या प्रवर्गाइतकेच परीक्षा शुल्क आकारले जात असल्याने संधीच्या समानतेच्या तत्वाला बाधा येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय नोकरभरती परीक्षांचे शुल्क किमान 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून केली.

यावेळी त्यांनी भरती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी टीसीएस किंवा इतर संस्थांमार्फत परीक्षा घेतल्या जात असल्या तरी त्या प्रक्रियेवरील काही खर्च सरकारने उचलून विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करावा, असेही सुचवले.

दरम्यान, आमदार श्वेताताई महाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानानुसार सर्वांना समान संधी मिळणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सध्या राज्यात पदभरतीच्या दोन पद्धती अस्तित्वात आहेत. गट अ, ब व क मधील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते, तर गट ब अराजपत्रित, गट क व गट ड मधील पदांची भरती संबंधित विभागांमार्फत केली जाते.

या दोन वेगळ्या यंत्रणांमुळे परीक्षा शुल्काचे दर वेगवेगळे आकारले जात होते. विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारच्या पदासाठी अनेक विभागांच्या वेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागत होत्या. त्यामुळे त्यांच्यावर वेळ आणि पैशांचा अनावश्यक भार पडत होता. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

या निर्णयांमध्ये एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील पदांची भरती टप्प्याटप्याने एमपीएससीमार्फत करणे, परीक्षा शुल्काचे दर एमपीएससीकडून निश्चित करणे, समान स्वरूपाच्या पदांसाठी परीक्षा एकत्रित करणे आणि विविध विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये एकसूत्रता आणणे यांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे ग्रामीण व मागासवर्गीय प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने संधी उपलब्ध होईल, असे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.