बुलढाणा| प्रा. दिलीप नाईकवाड
कल्पना करा एका बाजूला जालना जिल्ह्यातलं शेत दुष्काळग्रस्त म्हणून सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरतं, आणि त्याच शेतापासून काही फुटांवर, नुसतं जिल्ह्याची रेषा ओलांडली की बुलढाण्यातलं शेत मात्र यादीतून गायब होतं. हेच नेमकं बुलढाणा जिल्ह्यात सध्या घडतंय, आणि याच अन्यायाविरोधात शेतकरी योद्धा कृती समितीने शासनाला थेट आणि परखड सवाल विचारला आहे जिल्ह्याची सीमा बदलली म्हणून पाऊसही बदलतो का?
हा प्रश्न पोकळ नाही, तर त्याला भौगोलिक आधारही आहे. जालना जिल्ह्याची सीमा थेट बुलढाणा जिल्ह्याला लागून आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील शेतकरी आणि जालना जिल्ह्यातील सीमेलगतचा शेतकरी यांच्यातलं अंतर काही ठिकाणी अवघं काही फूट किंवा जास्तीत जास्त काहीशे मीटरचं आहे. जमीन तीच, आकाश तेच, ढग तेच आणि पावसाचं प्रमाणही जवळपास सारखंच. मग केवळ प्रशासकीय सीमारेषा वेगळी आहे म्हणून एका बाजूला दुष्काळ मान्य होतो आणि दुसऱ्या बाजूला नाकारला जातो, हा निर्णय कोणत्या तर्कावर उभा आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्याची सीमारेषा शेवटी कागदावरची गोष्ट आहे; पण शेतकऱ्याच्या शेतातली तहान मात्र खरीखुरी आहे. आज बुलढाण्यातला शेतकरी रोज आकाशाकडे पाहतोय, पिकांकडे पाहतोय, वाढत्या कर्जाकडे पाहतोय आणि घरातल्या लेकरांच्या भविष्याकडे पाहतोय. डोळ्यांसमोर उभं केलेलं पीक हळूहळू वाळत असताना, त्या शेतकऱ्याने आता कोणाकडे पाहायचं, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. बियाणं विकत घेतलं, खत टाकलं, औषध फवारलं, मजुरीवर खर्च केला, यासाठी कर्जही काढलं आणि दिवसरात्र शेतात राबूनही शेवटी पावसानेच पाठ फिरवली. आता ना हातात पीक उरलं, ना उत्पन्नाची खात्री, ना पुढचा हंगाम उभा करण्याची ताकद.
अशा परिस्थितीत जर सरकारी यादीतही या शेतकऱ्याला दुष्काळग्रस्त म्हणून जागा मिळत नसेल, तर त्याने न्याय मागायचा तरी कुणाकडे, हा समितीचा थेट सवाल आहे. शेतकऱ्याच्या घरात आज धान्याची पोती नाहीत, कर्जाच्या पावत्या मात्र नक्की आहेत. शेतात हिरवंगार पीक नाही, वाळलेली झुडपं मात्र दिसतात. डोळ्यांत भविष्याची स्वप्नं उरलेली नाहीत, फक्त उद्याची चिंता तेवढी शिल्लक आहे. आणि तरीही सरकारी कागद सांगतो की बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीत नाही मग हा कागद खरा मानायचा की शेतकऱ्याच्या शेताची प्रत्यक्ष अवस्था खरी मानायची, हा प्रश्न समितीने शासनासमोर ठेवला आहे.
शेतकरी योद्धा कृती समितीने शासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची तातडीने पाहणी करावी, दुष्काळसदृश परिस्थितीचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष आढावा घ्यावा आणि जिल्ह्याचा यादीत तातडीने समावेश करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. समितीने हेही स्पष्ट केलं की त्यांना शासनाशी संघर्ष करायचा नाही, पण शासनाने शेतकऱ्याला संघर्षासाठी भाग पाडू नये. शेतकरी आजही सरकारकडे आशेने पाहतो आहे, कारण संकटाच्या काळात सरकारच आधार देऊ शकतं यावर त्याचा अजूनही विश्वास आहे. मात्र जर शासनाने या वेदनेकडे दुर्लक्ष केलं, तर शेतकरी योद्धा कृती समिती शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभं करेल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
हा प्रश्न केवळ बुलढाण्यातल्या एका शेतकऱ्याचा नाही, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे शासनाने आता कागदावरील आकड्यांमागे न लपता शेतकऱ्यांच्या बांधावर यावं, त्यांची व्यथा प्रत्यक्ष ऐकावी आणि बुलढाणा जिल्ह्याबाबत तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी समितीने केली आहे. शेतकऱ्याला दुष्काळाच्या यादीत केवळ नाव नको आहे, त्याला संकटातून खऱ्या अर्थाने बाहेर पडण्यासाठी सरकारचा भक्कम आधार हवा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकरी न्याय मागतोय, भीक मागत नाही, हे शासनाने लक्षात ठेवायला हवं.
तुमच्या शिवारातही अशी दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे का? तुमचा अनुभव, तुमचं मत आम्हाला कळवा — शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणं, हीच आमची जबाबदारी आहे.
