चिखली प्रतिनिधी/विशाल गवई
चिखली महसूल घोटाळा हा सध्या शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. चिखली महसूल घोटाळा या प्रकरणात नायब तहसीलदार बनावट आदेशांचे आरोप समोर आले आहेत.
चिखली महसूल घोटाळा सार्वजनिक आणि प्रशासकीय दर्जावर गंभीर प्रश्न उभे करतो. चिखली महसूल घोटाळा तपासणीला हवाच, अशी मागणी नागरिकांमध्ये आहे. नायब तहसीलदार बनावट आदेशांनी सातबारा नोंदींवर प्रभाव टाकल्याचा दावा केला जात आहे.
नायब तहसीलदार बनावट आदेशाचा वापर करून महसूल विभागात फेरफार नोंदी केल्या गेल्या आहेत. नायब तहसीलदार बनावट आदेश हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा प्रमुख भाग बनला आहे. नायब तहसीलदार बनावट आदेशांविरुद्ध तक्रार दिली गेली आहे.
चिखली महसूल विभागात पाच प्रकरणे अशी आहेत ज्यात नायब तहसीलदार गायकवाड यांच्या अर्जित रजेचा गैरफायदा घेऊन फेरफार नोंदी केल्या गेल्या असल्याचा आरोप आहे.
त्यात मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी काही प्रकरणांमध्ये बोगस आदेश जोडून सातबारा रेकॉर्डवर बदल नोंदवला, अशी तक्रार गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांकडे नोंदवली आहे.
आदेश नसतानाही सातबारा नोंदी — गंभीर आरोप
गायकवाड यांच्या दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल १४ प्रकरणांत त्यांच्या नावाने पारित झाल्याचे दाखवून बोगस आदेशांसह बदल नोंदवण्यात आले. विशेष म्हणजे या १४ प्रकरणांपैकी अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा प्रलंबित प्रक्रियेत आहेत; तरीही मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार महसूल न्यायालय, चिखली या नावावर आदेश दाखवून फेरफार केले.
व्हॉट्सअॅपवरून आदेश? — कायदेशीर प्रश्न
गायकवाड यांनी विचारणा केली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की “तहसील कार्यालयाकडून व्हॉट्सअॅपवरून आदेश आले होते.” शासनप्रणालीतील अधिकृत आदेश लेखी आणि नोंदवहीत असावेत; पण या प्रकरणात व्हॉट्सअॅपचा आधार घेत नोंदी केल्या गेल्याचा दावा उपरांत विचारपूस निर्माण करतो.
एकाच दिवशी फेरफार — आर्थिक उलाढालचा संशय
एका प्रकरणात २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी एकाच दिवसात फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचे नोंदले गेले. सामान्यतः महसूल व्यवहार सुटण्यासाठी वेळ लागतो; परंतु या प्रकरणात जलद मंजुरी झाल्याने स्थानिकांमध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल आणि कनेक्शनची चर्चा रंगली आहे.
हे पण वाचा.
चिखली पोलिसांची मोठी कारवाई! डिझेल चोरी करणाऱ्या अटल टोळीचा पर्दाफाश; ५ आरोपी तुरुंगात
कुणावर संशय? — भूखंड माफिया आणि अधिकाऱ्यांचे संबंध
स्थानिक चर्चेनुसार, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे काही भूखंड माफियांसोबत आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नायब तहसीलदारांच्या सहकाऱ्यांमध्ये काही व्यक्तिरेखा संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे सूत्रे सांगतात; जर ही माहिती सत्य ठरली तर महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो.
गायकवाडांच्या मागण्याः चौकशी आणि दखल
नायब तहसीलदार गायकवाड यांनी लेखी तक्रार दाखल करून या १४ प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक व गुन्हेगारी कारवाई करण्याची मागणीही पत्रात केली आहे.
नगरातील प्रतिक्रिया आणि पुढच्या पावलांची अपेक्षा
चिखलीतील नागरिक, शेतकरी संघटनांचे नेते आणि स्थानिक पत्रकार या प्रकरणावर ताण टाकत आहेत — प्रशासनाने तातडीने पारदर्शक चौकशी व आवश्यक तोडगा काढायला हवा. डिजिटल रेकॉर्डची पडताळणी, अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन झाल्यासच हा प्रकरण सामोप्याच्या दिशेने जाईल.
चिखली महसूल घोटाळा हा प्रशासकीय, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या गंभीर आहे. नायब तहसीलदार बनावट आदेश, सातबारा नोंदी आणि महसूल अधिकारी यांच्या संभाव्य आर्थिक संबंधांची चौकशी तातडीने करावी — अन्यथा हा प्रकार स्थानिक विश्वास नष्ट करणारा ठरेल.
