नारायणराव आरू पाटील/प्रतिनिधी
सरकार सोयाबीन च्या पडलेल्या भावाला आधार देण्यासाठी हमी भावाने सोयाबीन खरेदीचे गांजर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवत आहे. सरकार चलाखी करून या प्रश्नापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारला हमी भाव द्यायचा असेल तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे C2 वर आधारित हमीभाव दयावा,
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव सोयाबीन उत्पदक शेतकऱ्यांना हवा. सोयाबीनला सरकारने दिलेला हमीभाव हातचलाखी करत C2 ऐवजी A2 + FL वर आधारित उत्पादन खर्च काढून दिलेला आहे. सरकारने C2 उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा दिला असता तर सोयाबीनला ६ हजार ४३१ रुपये आणि कापसाला ९ हजार ३४५ रुपये हमीभाव मिळाला असता.
त्यामुळे सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे C2 वर आधारित हमीभाव द्यावा, तो हमी भावं शेतकऱ्यांना मान्य राहील. सरकार ने सोयाबीनचा हमीभाव काढतांना उत्पादन खर्च सर्वसमावेशक धरला नाही. C2 उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव न देता A2 + FL खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरलेला आहे. शेतकरी मागच्या अनेक वर्षांपासून C2 उत्पादन खर्चावर हमीभाव जाहीर करण्याचे मागणी करत होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
काय आहे C2 आणि A2 + FL खर्च ?
स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केलेली होती. पण हा उत्पादनखर्च सर्वसमावेशक असावा, अशी स्वामीनाथन आयोगाची अपेक्षा होती. पिकांचा उत्पादनखर्च तीन प्रकारे मोजला जातो. A2, (A2 + FL) आणि C2.
A2 ः एखादे पीक घेताना बियाणे, खते, रासायनिक कीटकनाशके, मजूर, सिंचन, इंधन इत्यादींसाठी जो खर्च येतो हा खर्च A2 मध्ये मोजला जातो.
A2 + FLः खर्चाची ही व्याख्या थोडी व्यापक असून यात A2 खर्चासह शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी गृहीत धरली जाते.
C2ः खर्चाची ही व्याख्या सर्वसमावेशक आहे. C2 मध्ये A2 + FL खर्चासोबतच ज्या जमिनीवर पीक घेतले जाते, त्या जमिनीचे आभासी भाडे, खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजले जाते.
C2 नुसार सोयाबीनचा हमीभाव ६४३१ रुपये
सरकारने A2 + FL वर आधारित उत्पादन खर्च गृहीत धरला आहे. या सूत्रानुसार सोयाबीनचा उत्पादन खर्च ३ हजार २६१ रुपये येतो. सराकरने त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव दिलेला आहे . पण जर सरकारने C2 सूत्रानुसार उत्पादन खर्च गृहीत धरला असता तर उत्पादन खर्च आला असता ४ हजार २९१ रुपये. त्यावर ५० टक्के नफा दिला असता तर हमीभाव आला असता ६ हजार ४३१ रुपये, तो शेतकऱ्यांना मान्य असता .
सरकारने यंदा जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा १ हजार ५३९ रुपये जास्त हमीभाव मिळाला असता. म्हणजेचं सरकारने हमीभावाने व प्रामाणिक पणाने संपूर्ण राज्यातील सोयाबीन खरेदी केली तरी शेतकऱ्यांना प्रत्येक क्विंटल ला १५३९ रुपयाचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेकडून सहा हजाराची अतिशय रास्त मागणी सोयाबीनला करण्यात येत असल्याचे भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी सांगितले.
हमीभावाने शेतमाल खरेदीचे अनुभव महाराष्ट्रातील चांगले नाहीत. या साखळीत शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास होतो. हमीभाव ४८९२ रुपये असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ४५०० रुपयेच हातात येतात. हमीभाव खरेदीत अनियमितता आणि शेतकऱ्यांची प्रचंड पिळवणूक होते. महाराष्ट्रात 6% वर कधीच कुठल्या मालाची हमीभावाने खरेदी झाली नाही. हा इतिहास आहे.
हमीभावा ऐवजी सरकारने सोयाबीन साठी भावांतर योजना आणावी. शेतकऱ्यांच्या हातात पर क्विंटल सहा हजार रुपये भाव पडेल अशी तरतूद करावी. अन्यथा सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष कायम राहणार असून त्यात वाढ होत जाणार असल्याचे भूमिपुत्र कडून सांगण्यात आले आहे.
