ठिबकसाठी पोकरा तुपाशी, महाडीबीटी उपाशी; अर्ज करूनही अनुदान नाही, शेतकरी दुष्काळात

मोताळा तालुक्यातील शिवारात सध्या विहिरींना, बोअरला मुबलक पाणी आहे. पण हे पाणी पिकांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणाच शेतकऱ्यांकडे नाही. कारणही तसंच गंभीर आहे – महाडीबीटी ठिबक सिंचन अनुदान योजनेअंतर्गत केलेले हजारो अर्ज गेल्या आठ महिन्यांपासून फक्त कागदावरच अडकून पडले आहेत. परिणामी पाणी असूनही पिकं करपत आहेत, आणि शेतकरी हतबल होऊन शासनाकडे डोळे लावून बसला आहे.

ही परिस्थिती किती विचित्र आहे, हे समजून घेण्यासाठी एक साधं उदाहरण पुरेसं आहे. मोताळा तालुक्यातील एका गावात राहणाऱ्या शेतकऱ्याने कापूस आणि तूर पिकासाठी ठिबक संच बसवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केला. सर्व कागदपत्रं, जमिनीचा दाखला, आधार लिंक, बँक खाते तपशील – सगळं वेळेत जमा केलं. पण पूर्वसंमतीच मिळाली नाही, त्यामुळे तो संच खरेदी करू शकला नाही. आज त्याच्या शेतात पाणी असूनही ठिबकशिवाय पीक वाचवणं अवघड झालं आहे. हे एका शेतकऱ्याचं नाही, तर तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचं वास्तव आहे.

याउलट चित्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात म्हणजेच पोकरा योजनेत दिसतं. पोकराअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी अर्ज केल्यानंतर निवड प्रक्रिया वेगाने पार पडते आणि अनुदानही तुलनेने लवकर शेतकऱ्यांच्या हातात पडतं. मात्र पोकरा योजना फक्त निवडक गावांपुरतीच मर्यादित आहे. या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरच अर्ज करावा लागतो – आणि नेमकं तिथेच अडथळ्यांची शर्यत सुरू होते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – प्रति थेंब अधिक पीक या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर जानेवारी २०२६ पासून नवीन निवड आणि पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात प्रक्रिया सुरू असली, तरी सर्वसाधारण गटातील अर्जदार गेले आठ-नऊ महिने केवळ प्रतीक्षा यादीत आहेत.

गंमत म्हणजे हा सगळा गोंधळ ऐन दुष्काळाच्या तोंडावर समोर आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी विहिरीत, बोअरवेलमध्ये पाणी असूनही ठिबक संच नसल्याने ते पाणी पिकापर्यंत पोहोचवता येत नाही, ही शोकांतिका आहे. पारंपरिक पद्धतीने पाणी दिल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो आणि तरीही पीक हवं तसं वाचत नाही. यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत असून, “पोकरा तुपाशी अन् महाडीबीटी उपाशी” ही म्हण आता प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळत आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर सध्या हजारो अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी अर्जासोबत लागणारी सर्व कागदपत्रे, ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक ती पूर्तता आधीच केलेली आहे. तरीही केवळ शासनाच्या एका निर्णयाअभावी – म्हणजे निवड आणि पूर्वसंमती प्रक्रिया पुन्हा सुरू न झाल्याने – हे अर्ज पुढे सरकत नाहीत. एका अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हातातलं काम पूर्ण असूनही, चेंडू आता पूर्णपणे शासनाच्या कोर्टात आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोताळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी एकजुटीने मागणी केली आहे की, शासनाने या असमतोलाची गंभीर दखल घ्यावी आणि महाडीबीटी पोर्टलवरील निवड व पूर्वसंमती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी. ठिबक सिंचन ही केवळ अनुदानाची योजना नसून, दुष्काळासारख्या परिस्थितीत पीक वाचवण्याचं प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला होणारा विलंब थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीशी जोडलेला आहे, हे शासनाने लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

पोकरा आणि महाडीबीटी या दोन्ही योजना शेवटी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आहेत. पण एका योजनेत वेग आणि दुसरीत ठप्प झालेली प्रक्रिया, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढतो आहे. गावागावांत आता याच विषयावर चर्चा रंगत असून, कृषी विभागाच्या कार्यालयांतही शेतकरी वारंवार चौकशीसाठी फेऱ्या मारत आहेत. मात्र ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही.

दुष्काळाच्या या काळात ठिबक सिंचन वेळेत मिळालं असतं, तर अनेक शेतकऱ्यांचं पीक वाचू शकलं असतं. त्यामुळे आता प्रशासनाने केवळ आश्वासनं न देता, महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा मोताळा तालुक्यातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

तुमच्या गावातही महाडीबीटी अर्ज प्रलंबित आहेत का? तुमचा अनुभव आणि अडचणी  kattanews.in ला नक्की कळवा – खालील व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील होऊन तुमच्या भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आमच्यापर्यंत पोहोचवा.

📢 कट्टा न्यूजच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील व्हा