बुलढाणा|समाधान सरकटे
Buldhana News: शेतात उभं सोयाबीनचं पीक जेव्हा मान टाकून जमिनीकडे झुकतं, तेव्हा शेतकऱ्याच्या काळजाचं काय होत असेल, याची कल्पना फक्त तोच करू शकतो. बुलढाणा जिल्ह्यात सध्या नेमकं हेच चित्र दिसतंय. आणि अशा बिकट परिस्थितीत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बुलढाणा दुष्काळसदृश यादीतून जिल्ह्याचंच नाव गायब असल्याचं समोर आलं, तेव्हा शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला नसता तरच नवल.
राज्य सरकारने नुकतीच 18 दुष्काळसदृश जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली. या यादीत मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे, पण बुलढाण्याचं नाव त्यात कुठेच सापडत नाही. जिल्ह्यात गेल्या 45 ते 50 दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, ज्या शेतकऱ्यांनी जून-जुलैमध्ये कर्ज काढून बियाणं आणि खतं विकत घेतली, त्यांचं पीक आता हातातून जाण्याच्या मार्गावर आहे.
उदाहरण घ्यायचं झालं तर, चिखली तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने यंदा तीन एकरांवर सोयाबीन पेरलं. पेरणीपासून आतापर्यंत खत, फवारणी आणि मजुरीवर त्याने जवळपास साठ हजार रुपये खर्च केला. पण गेल्या दीड महिन्यात पावसाचा एकही जोरदार शिडकावा न झाल्याने पीक शेंगा धरण्याआधीच सुकून गेलं. अशा शेकडो शेतकऱ्यांच्या कहाण्या आज बुलढाणा जिल्ह्यातील गावागावात ऐकायला मिळतात. आणि तरीही सरकारच्या यादीत जिल्ह्याचं नाव नसणं, हे शेतकऱ्यांना अजिबात पटलेलं नाही.
याच मुद्द्यावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी थेट भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्याला यादीतून वगळणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडीद ही जिल्ह्यातील मुख्य पिकं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचं ते सांगतात. काल-परवा पडलेला तुरळक पाऊसही आता काही उपयोगाचा नाही, कारण पीक वाढीचा नाजूक टप्पा आधीच निघून गेला आहे.
तुपकर यांनी सरकारला एक स्पष्ट आणि थेट इशारा दिला आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश दुष्काळसदृश यादीत तातडीने करावा आणि शेतकऱ्यांना प्रति एकर एक लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. जर या दोन्ही गोष्टी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे. आणि हे केवळ बोलण्यापुरतं नाही – तुपकर यांचा आजवरचा इतिहास पाहता, त्यांनी दिलेला प्रत्येक इशारा प्रत्यक्ष आंदोलनात बदलल्याचं यापूर्वी अनेकदा दिसून आलं आहे.
या सगळ्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबांना. पेरणीसाठी घेतलेलं कर्ज कसं फेडायचं, मुलांच्या शाळेचा खर्च कुठून भागवायचा, आणि पुढच्या रब्बी हंगामाची तयारी कशी करायची, असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे आहेत. एका बाजूला निसर्गाचा फटका आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी यादीतून वगळलं जाणं, यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक आणि आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे.
आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ते राज्य सरकार पुढे काय पाऊल उचलतं याकडे. यादीत सुधारणा करून बुलढाण्याला न्याय दिला जातो, की तुपकर यांच्या इशाऱ्यानंतर जिल्ह्यात आंदोलनाचा भडका उडतो, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकरी आशेने सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
तुम्हाला काय वाटतं, बुलढाणा जिल्ह्याला दुष्काळसदृश यादीत स्थान मिळायलाच हवं का? तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि अशा महत्त्वाच्या बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपला आजच जॉईन करा.
