बुलढाण्यासाठी मोठी मागणी! धाड-धामणगाव बढे तालुकानिर्मितीसाठी ‘देवाभाऊं’कडे निवेदन; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन

बुलढाणा जिल्ह्यातील धाड आणि धामणगाव बढे या दोन्ही गावांना स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन साद करण्यात आले. या मागणीची सकारात्मक दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे.

धाड आणि धामणगाव बढे यांना तालुक्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी यापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती. मागणीवर निर्णय व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात आला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन पुन्हा एकदा निवेदन साद करण्यात आले. यावेळी धाड आणि धामणगाव बढे या दोन्ही गावांना तालुक्याचा दर्जा देण्याची मागणी ठामपणे मांडण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.

स्वतंत्र तालुका झाल्यास या भागातील नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी होणारी धावपळ कमी होण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे धाड आणि धामणगाव बढे तालुकानिर्मितीचा प्रश्न नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीदरम्यान तालुकानिर्मितीच्या मागणीसोबतच बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध विकासकामे आणि संघटनात्मक विषयांवरही सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांसाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक त्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील, असेही सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन मिळाल्याने धाड आणि धामणगाव बढे परिसरातील नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता या मागणीवर शासनाकडून पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया कशी होते आणि तालुकानिर्मितीबाबत अंतिम निर्णय कधी घेतला जातो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, तालुकानिर्मितीचा अंतिम निर्णय शासनाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष शासन निर्णय यामध्ये फरक असल्याचे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.