नारायणराव आरु पाटील/प्रतिनिधी
रिसोड तालुक्यात जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या आदेशाला कृषी सहाय्यक कडून केराची टोपली. मोठ्या थाटामाटात चाललेल्या पी.एम.किसान योजनेअंतर्गत अगोदर लाभ मिळत असलेल्या व अचानकपणे लाभ मिळत बंद झालेल्या शेतकऱ्यांची जवळपास एक वर्षापासून होत असलेली हेळसांड, त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी, ह्या पूर्ण करुन सुद्धा शेतकऱ्यांच्या तहसील व कृषी कार्यालयात फेऱ्या मारून कंटाळलेला शेतकरी व त्यातच शासनाने एक-ना अनेक त्रृट्या काढत शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देण्याचे ठरवले काय ? असा प्रश्न शेतकरी बोलतांना व फेऱ्या मारतांना त्रस्त होऊन मनाशीच बोलत असतो.
त्यातच रिसोड महसूल विभागाने कृषी विभागाकडे दिलेल्या पी.एम.किसान योजनेच्या अंतर्गत त्रुट्या म्हणजेच सात बारा,आठ अ, फेरफार जमा करून पूर्ण करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांला दिलेले आदेश कित्येक दिवस झाले, पूर्ण होतांना दिसत नाहीत व ते पूर्ण होऊ नयेत असे शासनाला वाटते का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत चाललेला यक्ष प्रश्न आहे. आता सध्या स्थितीत पी.एम.किसान योजनेअंतर्गत जे शेतकरी त्रुटी मध्ये दाखवले आहेत त्या शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ अ , फेरफार इत्यादी कागदपत्रे संबंधित कृषी सहायक यांनी जमा करावे.
असे जिल्हा कृषी अधिक्षक यांनी ३०/७/२०२३ ला दिलेल्या पत्रात आदेशीत केले होते,असे समजते,परंतु दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी तालुका कृषी सहायक संघटनेने तालुका कृषी अधिकारी रिसोड यांना निवेदन दिले की महसुली कामे तलाठी यांनीच करावे हे महसुली काम कृषी विभागाकडून करण्यात येऊ नये यासाठी तालुका कृषी सहायकांनी ही कामे करण्यास नकार दिल्याने त्यामुळे पीएम किसान योजनेअंतर्गत सद्यस्थितीत लाभ मिळत नसलेल्या शेतकऱ्यांची कामे होतांना दिसत नाहीत, कामास खिळ बसली आहे.
यामध्ये शेतकरी भरडला जातोय याबाबत काय तो निर्णय जिल्हाधिकारी(महसुल) व जिल्हा कृषी अधीक्षक वाशिम यांनी एकत्र बसून निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही,व या कामास वेळही जाणार नाही. याबाबत काळजी घेतली तर शेतकऱ्यांना आनंदच होईल.व पी.एम.किसान योजनेचे पात्र लाभार्थीना लाभ मिळेल. सातबारा आठ अ फेरफार ही महसुली कागदपत्रे ऑनलाईन आहेत तर परत मागायची काय जरुरत असा सामान्य शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे.
