बुलढाणा : संदीप धुरंधर
“मतदानाची इज्जत करायला शिका!” असा संदेश देत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारच्या धोरणांवर, मतदारांच्या अधिकारांवर आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर जोरदार टीका केली. बुलढाणा शहरातील डी.एड. कॉलेज मैदानावर रविवार, २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य धम्म मेळाव्यात त्यांनी विविध सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. या मेळाव्याला बौद्ध उपासक, आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या मेळाव्याच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार, लोकशाहीतील नागरिकांची भूमिका, दुष्काळामुळे सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम आणि सरकारच्या धोरणांबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न चर्चेचा विषय ठरले. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासह प्रा. अंजलीताई आंबेडकर आणि युवा नेते सुजात आंबेडकर यांची उपस्थिती या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरली.
आपल्या भाषणात बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांच्या मते, मतदान हा केवळ निवडणुकीच्या दिवशी वापरला जाणारा अधिकार नसून तो नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीतील सहभागाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे आणि लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेचा उल्लेख करत त्यांनी SIR संदर्भात चिंता व्यक्त केली. आणखी पाच वर्षे सरकार असेच चालले, तर महाराष्ट्रातील सव्वा दोन कोटी मतदारांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी आपल्या भाषणात केला. ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच वंचित बहुजन आघाडीने याबाबत इशारा दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मतदार यादीतील नावे, मतदानाची पात्रता आणि नागरिकांचा मतदानाचा हक्क या बाबी लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांवर भाष्य करताना बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पैशाच्या प्रभावाचा मुद्दा उपस्थित केला. काही शिक्षकांनी पाच हजार रुपये घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि शिक्षकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षक हा समाजाला दिशा देणारा घटक मानला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील नैतिकता, जबाबदारी आणि मतदान करताना विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे महत्त्व या मुद्द्यांवर त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चा झाली.
पैसा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा संबंध स्पष्ट करताना त्यांनी मतदानाच्या ताकदीवर भर दिला. पैसा असल्याने प्रत्येक परिस्थितीत व्यक्तीचा सन्मान जपला जाईलच असे नाही, असे सांगत त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संबंधित एका घटनेचा उल्लेख केला. उत्तराखंडमध्ये त्यांच्या कार्यक्रमानंतर शुद्धीकरण करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या उदाहरणाच्या माध्यमातून आर्थिक संपत्तीपेक्षा सामाजिक सन्मान आणि मानवी प्रतिष्ठा महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. नागरिकांनी आपल्या मताचे महत्त्व ओळखावे आणि लोकशाहीत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दाही या मेळाव्यात महत्त्वाचा ठरला. सरकारकडून दुष्काळावर चर्चा करताना प्रामुख्याने शेतमालाचे पंचनामे, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि कर्जमाफी यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. मात्र, भूमिहीन मजूर आणि रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांवर दुष्काळाचा काय परिणाम होतो, याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशी भूमिका प्रा. अंजलीताई आंबेडकर यांनी मांडली.
शेती नसलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्न अनेकदा शेतीतील मजुरी, बांधकामावरील कामे आणि इतर रोजंदारीच्या रोजगारावर अवलंबून असते. दुष्काळामुळे शेतीची कामे कमी झाली की या कुटुंबांच्या हाताला काम मिळणे कठीण होते. परिणामी, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचाही स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे, हा मुद्दा अंजलीताई आंबेडकर यांनी अधोरेखित केला.
दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, जनावरांसाठी चारा आणि रेशनिंगमधून पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. गरजू कुटुंबांना दोन वेळचे अन्न मिळेल, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी व्यवस्था उभी करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीच्या उत्पादनावर मोजता येत नाही; तो ग्रामीण भागातील रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक जीवनावरही होतो, असे त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.
रेशनिंग व्यवस्थेवर टीका करताना बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारकडे धान्यसाठ्याबाबत पुरेशी व्यवस्था नसल्याचा आरोप केला. आधीच्या सरकारांकडून दीर्घ काळ पुरेल इतका अन्नधान्याचा साठा केला जात होता, तर सध्याच्या सरकारने साठवणुकीच्या धोरणात बदल केल्याचा दावा त्यांनी केला. यासोबतच दुष्काळाच्या प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या एका क्लिपचा मुद्दा पुढे आणण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हे आरोप त्यांच्या भाषणातील दावे असून त्यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संबंधांवर भाष्य करताना बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. तसेच महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांबाबत पाणीवापराचा प्रश्न उपस्थित केला. डेटा सेंटर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता भासू शकते, असे सांगत त्यांनी दररोज २० लाख लिटर पाण्याच्या वापराचा उल्लेख केला. मात्र, त्यांनी उल्लेख केलेल्या प्रकल्पाचे नाव, त्याची क्षमता आणि पाणीवापराची अधिकृत माहिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
धम्म मेळाव्यात केवळ सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरच नव्हे, तर आंबेडकरी चळवळीच्या ऐतिहासिक वारशावरही चर्चा झाली. प्रा. अंजलीताई आंबेडकर यांनी २०२६-२७ हे वर्ष आंबेडकरी चळवळीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या जयंतीचे द्विशताब्दी वर्ष आणि २०२७ मध्ये महाड चवदार तळे सत्याग्रह व मनुस्मृती दहनाच्या शताब्दी वर्षाचा संदर्भ त्यांनी उपस्थित केला.
महाड चवदार तळे सत्याग्रह हा केवळ पाणी पिण्याच्या अधिकारासाठी झालेला लढा नव्हता, तर समानता, मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्याय यांचा संदेश देणारे ऐतिहासिक आंदोलन होते, असे अंजलीताई आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. पाणी हे नैसर्गिक साधन असून त्यावर कोणत्याही एका घटकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. प्रत्येकाला समान हक्क मिळाला पाहिजे, ही या सत्याग्रहामागील मूलभूत भूमिका होती, असे त्यांनी सांगितले.
या ऐतिहासिक आंदोलनाची आठवण करून देताना त्यांनी आजच्या काळातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधले. पाणी, अन्न आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांबाबत समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे. सामाजिक समतेचा विचार केवळ इतिहासापुरता मर्यादित न ठेवता तो आजच्या सार्वजनिक धोरणांमध्येही प्रतिबिंबित झाला पाहिजे, असा संदेश त्यांच्या भाषणातून देण्यात आला.
बुलढाण्यातील या धम्म मेळाव्यात बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मतदानाचा अधिकार, सरकारची धोरणे आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे मुद्दे उपस्थित केले, तर प्रा. अंजलीताई आंबेडकर यांनी दुष्काळाचा भूमिहीनांवर होणारा परिणाम आणि आंबेडकरी चळवळीच्या ऐतिहासिक वाटचालीवर भर दिला. त्यामुळे या कार्यक्रमाला राजकीय भाषणांसोबत सामाजिक प्रश्नांचीही पार्श्वभूमी लाभली.
लोकशाहीतील नागरिकांचा सहभाग, दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि सामाजिक समतेची अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर पुढील काळात प्रशासन व सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
📲 बुलढाणा आणि महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या सर्वप्रथम मिळवा!
स्थानिक बातम्या, राजकीय घडामोडी, शेतकरी प्रश्न आणि महत्त्वाचे शासन निर्णय वाचण्यासाठी कट्टा न्यूजच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
हेही वाचा
- ‘फायनान्स कंपन्यांची कार्यालये शिल्लक ठेवणार नाही!’ रविकांत तुपकरांचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट अर्ज! शेगावात चक्क दारू दुकानापासून वरली मटका अड्ड्यासाठी मागितली जागा
- ‘शिंदेंनी उठाव केला नसता तर 106 आमदार असूनही घरी बसला असता’; भाजपला संजय गायकवाडांचं प्रत्युत्तर
कट्टा न्यूज वर ताज्या बातम्या वाचत राहा. तुमच्या परिसरातील महत्त्वाची बातमी, समस्या किंवा माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवा.










