‘फायनान्स कंपन्यांची कार्यालये शिल्लक ठेवणार नाही!’ रविकांत तुपकरांचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा

बुलढाणा |भागवत गायकवाड 

खासगी फायनान्स आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीच्या पद्धतीवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कंपन्यांच्या मनमानी वसुलीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निर्बंध लावावेत, अशी मागणी करत त्यांनी महाराष्ट्रात या कंपन्यांचे एकही कार्यालय शिल्लक ठेवणार नाही, असा इशारा दिला. नांदेडमध्ये फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही भूमिका मांडली.

खासगी फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स संस्था आणि पतसंस्थांकडून कर्जवसुली करताना धमक्या देणे, दमदाटी करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे तसेच कर्जावर घेतलेले वाहन किंवा ट्रॅक्टर रस्त्यात जप्त करणे, असे प्रकार होत असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. अशा प्रकारांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कर्जदारांवर आर्थिक व मानसिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

कर्जावर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारण्याचा अधिकार या कंपन्यांना कोणी दिला, असा सवाल तुपकर यांनी उपस्थित केला. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, असेही ते म्हणाले.

नांदेड येथील घटनेचा संदर्भ देत संबंधित फायनान्स कंपनीच्या मालकांसह संचालकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तुपकर यांनी केली. या मागणीवर संबंधित यंत्रणांची अधिकृत भूमिका किंवा पुढील कारवाई याबाबत स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची असताना कर्जवसुलीसाठी त्यांच्या दारात प्रतिनिधी पाठवू नयेत, अशी मागणीही तुपकर यांनी केली. शेतकऱ्यांना व्याजमाफी द्यावी, कर्जवसुली थांबवावी आणि या काळात कर्जदारांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.

कर्जाचे हप्ते, वाढते व्याज आणि वसुलीचा दबाव यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. खासगी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर तातडीने निर्बंध लावले नाहीत, तर महाराष्ट्रात त्यांचे एकही कार्यालय शिल्लक ठेवणार नाही, असा इशारा देत तुपकर यांनी हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.

वाचकांसाठी आवाहन : शेतकरी, कर्जवसुली आणि सरकारी निर्णयांशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी KattaNews.in ला नियमित भेट द्या आणि ही बातमी गरजूंपर्यंत शेअर करा.